ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ "ਕੁੰਭਕਰਨੀ" ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਦਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨ 'ਚ ਔਕੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ, 1952 ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 (1994 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ:9) ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਦੋ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਵੀ ਖੱਟ ਲਈ,ਪਰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਲਟਕਾਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ(ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ) ਵਿਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਚੁਨਣ ਲਈ 1994 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੇਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਦੂਜੀ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਬਜ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਪੰਗੂ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇਸਦੇ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਜੁੰਮੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣਾ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣੇ ਅਦਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿੱਖ ਹੀ ਵਿਗਾੜਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਚੁੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਜਚਾਰਜ਼ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਂੜੀਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੁਫਨਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਹਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਘਰੋਂ ਘਰੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਭੇਜਕੇ ਲੋਂੜੀਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ?
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਕੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੀ ਨਪੇਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਦਮੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਮਨ ਚੈਨ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹਨਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2018 'ਚ ਪੁੱਗ ਗਈ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਧ ਜਨਵਰੀ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਰ ਢੋਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ।
ਸੌੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.