ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸੰਕੇਤਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਲੜਾਈ , ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾਈ , ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਬਨਾਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਖਾਸਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਤੇ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹਥਿਆ ਕੇ , ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾਕੇ ਸਦੀਵੀ ਗੁਲਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ "ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ" ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਨਿਊਮੀ ਕਲੇਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਧਨਾਢਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਆ। ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ S. S. A. ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
D. A ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਵਜਨਿਕ ਵਿੱਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 0 ਤੋਂ 100% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਬੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2002 ਦੇ ਬਿਰਲਾ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾਨ ਮੈਰਿਟ ਵਸਤੂ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਰੋਲ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੁੱਧੀ ਕਾਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦਿਖਾਕੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉੱਘੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚੌਮਸਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਜੜ ਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਕਟਮੋਚਨ ਘੁਸਪੈਠ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ ਦੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ 3 ਸਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 5178 ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਰੱਧ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੈ। ਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੜੱਪ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਾਰ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ , ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਝੋਤੇਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦੇਣ ,ਯੂਟੋਪੀਆ ਤਿਆਗ ਦੇਣ । ਆਪਸੀ ਅੜੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜ ਜਾਂ ਹਊਮੈ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੜਾਈ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੈ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨਿੱਖਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਉ। ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਖਾਤਮਾ ਬੱਸ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ।
-
ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣ, ਲੇਖਕ
*********
*********
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.