ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੀਠ ਦੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ (4:1) ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਧਾਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ, ਸਮੇਤ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਪੈਂਸ਼ਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ, ਡਾਕਘਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੱਡੇ ਖਾਤੇ, ਫਿਕਸਡ ਡਪਾਜ਼ਿਟ ਉਹਨਾ ਲਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਸਿਰ ਦਰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ-ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ।
ਆਧਾਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
ਆਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵਸੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਕਰਾਉਣ, ਥਾਣੇ ਕਚਿਹਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ , ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਸਮਝਕੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਅਤਿ ਭੈੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈਕੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਲ ਪੀ ਜੀ ਡੀਲਰ ਫਰਜ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਆਪ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੜੱਪਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚੂਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਔਜ਼ਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਣ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ(ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਾਧੀਕਰਣ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ 2010 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਵਰੀ 2013 'ਚ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡੀ ਬੀ ਟੀ (ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਲਾਭ, ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਆਰੰਭੀ ਗਈ।
ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ
ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੀ ਬੀ ਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ਉਦਾਸੀ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਪੀ ਪੀ ਐਫ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ 1448 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 36 ਕਰੋੜ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਬੀਮਾ ਉਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ। ਯੂ ਪੀ ਏ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਈ ਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2009 'ਚ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਧਾਰ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੁਗਤ ਲੜਾਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੀਠ ਨੇ ਬਹੁ ਸੰਮਤਾ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਿਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸੁਮਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕੌਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਸਥਾਰ ਉਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸੁਮਰੀਪ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਲੈਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਆਧਾਰ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਈ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਈ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਚਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦਾ ਜੋ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਡਲੀਟ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਆਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਟਿਪਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਵੈਧਾਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.