ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ਼ਤ ਚੌਥੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ---
ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਲੀਗੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ....
ਕਿਸ਼ਤ ਚੌਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ :-
...ਤੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਸ਼ਤ ਨੰਬਰ ਪੰਜਵੀਂ
19. ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਾਬਿੰਗ ਕੀਤੀ: ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਦਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ।
20. ਵਾਇਸਰਾਏ ਵਲੋਂ ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਸਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਾਇਸ ਰੀਗਲ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵਾਇਸ ਰੀਗਲ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਲਾਨ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਸਟਾਫ ਵਿਚਲੇ ਇਕੋ ਇਕ ਦੇਸੀ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਮੈਨਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਫੜਾਈ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਉਹੀ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਡ ਐਟਲੇ ਨੇ ਇਹੀ ਪਲਾਨ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕਾਫੀ ਆਸਵੰਦ ਸੀ।
ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਾ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਲੋਂ ਅਬਦੁਰ ਰੱਬ ਨਿਸਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਇਸਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਪੁੱਟਦਾ ਸੀ।
21. ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ: 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਰੇਡਿਓ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਡਾਰੇ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੰਡਾਰੇ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਮੰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਆਸਾਮ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੰਡਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ, ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵੰਡਾਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ "ਵੰਡਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵੰਡਾਰਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ" ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਵੰਡਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ?
22. ਹਿੰਦੂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ: ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੰਡਾਰਾ ਪਲਾਨ ਉਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ?"
ਬੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੰਡਾਰਾ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ-ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। 8 ਫਰਵਰੀ 1959 ਦੇ 'ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵਿਚ ਛਪੇ ਬਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਝਗੜੇ ਤੇ ਗੜਬੜ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨੀ ਸੀ।"
23. ਲੀਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ: ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਗੈਰ ਅਸੂਲਨ ਹੈ। ਵਾਇਸਰਾਇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਤੈਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਜਿਨਾਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। 24. ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਦੋ ਆਖਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ: ਵੰਡਾਰਾ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਇਕ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਭੜਕ ਗਏ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਦਾ ਘੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ।
25. ਵੰਡਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ: ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ (1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਜੇ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਧਰ ਮਰਜੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਬਣੇਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ 1935 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 3 ਜੂਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 1935 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੋ ਮੁਲਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ 3 ਜੂਨ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
26. ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ: 3 ਜੂਨ ਦੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਨੰਬਰ 9 ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਣਗੇ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਦੋਨੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੰਡਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੰਡਾਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 23 ਜੂਨ 1947 ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਈ।
27. ਵੰਡ ਲਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਸਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੌਲਤਾਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹੀਰ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਜਦਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਅਤੇ ਸ. ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਮਿਸਟਰ ਜੈਕਸਨ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਓਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਵੰਡ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
28. ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਰਬੀਟਰਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ): 3 ਜੂਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸਦੀ ਮੁਨਿਆਦ 1 ਦਸੰਬਰ 1947 ਮਿੱਥੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਹੁਕਮ 12 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਨਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਇਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ।
29. ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੰਡਾਰੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਰਹਲਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਸੀ। 3 ਜੂਨ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੂਬਾਈ ਵੰਡਾਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਲਹਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਧਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਕਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਾਂਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਨੀਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। 30. ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਸੀਰਿਲ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਰ ਸੀਰਿਲ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ "ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ।" ਸਰ ਸੀਰਿਲ ਰੈੱਡਕਲਿਫ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਹੋ ਗਏ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 27 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਟਵਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡਿਸ ਐਕਟ 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਟਵਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਇ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੰਬਰ 6ਵੀਂ 'ਚ....
-
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ, ਲੇਖਕ
gurpreetmandiani@gmail.com
88726-64000
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.