ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ (ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ) ਆਖਰ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਹਨ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ,ਬੇਘਰ,ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ,ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ(ਐੱਨਜੀਓ) ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀਅਾ ਹਨ।/ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾਂਝੇ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਨ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ,ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਰੀਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਬਰ ਤਸ਼ਦਦ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਦਾਜ਼ਾ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਹਨ।ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ"ਬੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ" ਵਿੱਚ 34 ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਹਾਂਬਲੀਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਥ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਈ ਐੱਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ(ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ)ਐਕਟ ਯਾਨੀ "ਜੇ ਜੇ ਐਕਟ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9,589 ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3.68 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1.98 ਲੱਖ ਲੜਕੇ,1.69 ਲੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ 92 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8747 ਨੂੰ ਐਨਜੀਓ(ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਬਾਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ 3087 ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਹੀ ਜੇ ਜੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ।ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ(ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਆਰ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਿਹਾਰ,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਮੇਘਾਲਿਆ,ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ,ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼(ਟਿਸ)ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ "ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆ।"ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਰਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।" ਪਰਿਆਸ ਜੇ ਏ ਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮੋਦ ਕੇ ਕੰਠ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਸਿਅਾ ਸੀ ਕਿ 2013-14 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 932 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾਲ 917 ਸ਼ਕਾਇਤਾ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 164 ਮਾਮਲੇ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸਕੋ ਤਹਿਤ ਵੀ 2016 ਵਿੱਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ 2015 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ(ਡੀ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਆਰ) ਦੇ 2009 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਸਾੰਸਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਸਾੰਕ ਸ਼ੇਖਰ ਮੁਤਾਬਕ "ਜੇ ਜੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੀ੍ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੇ-ਨਿਯਮੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਕੁਝ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਭਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਬਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ "ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ" ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ,ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ।ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀਅਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਮੈਨੇਜ" ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਫਰਨਗਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਜੂ ਵਰਮਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰਿਆਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤਾਲੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਆਸ ਦਾ "ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ" ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਕੰਠ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੱਕ ਨਾਲ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹ 56 ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ "ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਦਾ ਰਾਈਸ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ" ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਅਧਿਅਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਾ ਅਾਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਜਫਰਪੁਰ ਤੇ ਦੇਵਰੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਚ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜ਼ਾਤੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਹਿਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੱਛਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਹ 2014 ਵੀਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੇ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 85 ਫੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਿਨਾ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੀ੍ਕਲਪਨਾ ਜੇ ਜੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ? ਇੱਥੇ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ਸਤੰਬਰ ਅਠਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
-
ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਮ.ਡੀ
ajitpal1952@gmail.com
9815629301
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.