ਮੂਲ ਲੇਖਕ:- ਅਜੈ ਸੇਤੀਆ
ਅਨੁਵਾਦ:- ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਮੁਜਫੱਰਪੁਰ ਅਤੇ ਦੇਵਰੀਆ ਵਿੱਚ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜੇ ਜੇ ਐਕਟ ਅਰਥਾਤ ਜੁਬੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਜੇ ਜੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਆਈ ਸੀ ਪੀ ਐਸ) ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਅਤੇ ਦੇਵਰਿਆ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਏ। ਰਾਜ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਅਨਜਾਣ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਜੇ ਜੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੌਲ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈ ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰਾਜ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਕੇ ਬਾਲ ਘਰ ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਨਿੱਜ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਜੇ ਏਕਟ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਸੰਮਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਨਾ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਅਤੇ ਦੇਵਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚੀਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ 1098 ਟਾਟਾ ਇਨਸੀਚਿਊਟ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਉਤੇ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜੋਨ ਸੋਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਜੇ ਐਕਟ ਦੀ ਨਿਯਾਮਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਹੋਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਇਹ ਬਾਲ ਘਰ ਜੇ ਜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ? ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਜੋਨ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਭੇਜਕੇ ਇਸ ਦੇਵਰੀਆ ਬਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਫੜੀ ਸੀ। ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਬਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.