ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੰਨੂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡੰਮ-2020 ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ? ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ , ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ , ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ?
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡੰਮ-2020 ਦਾ ਲੰਡਨ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ , ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ , ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ , ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਐਫ ਜੇ ਨੂੰ 'ਫਰੰਜਿ ਐਲੀਮੈਂਟਸ " ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਈਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ ?
ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡੰਮ-2020 ਦੇ ਲੰਡਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸੂਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸ ਐਫ ਜੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਸੀ ? ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਯੂ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ? ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ?
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁੱਕੇ , ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਵਾ ਦੇਣਗੀਆਂ , ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖ ਵਾਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡੰਮ-2020 ਦੇ ਲੰਡਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ,ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਐਸ ਐਫ ਜੇ , ਪੰਨੂ , ਰੈਫਰੈਂਡੰਮ-2020 ਦੇ ਲੰਡਨ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ?
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ , ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਐਸ ਐਫ ਜੇ ਦੀ ਐਨੀ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ?
ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ । ਸਿਰਫ਼ ਐਸ ਐਫ ਜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ , ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡੰਮ-2020 ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਸੀ ਇਸ ਵਿਚ ਯੂ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਇਆ।
ਲੰਡਨ ਇਕੱਠ ਬਾਰੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ( ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ) ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਯੂ ਐਨ ਓ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ? ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਐਸ ਐਫ ਜੇ ਅਤੇ ਗੁਰ ਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਨਾਮੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਡਨ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਇਕੱਠ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ?
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ , 84 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ , ਧੱਕੇ , ਜ਼ੋਰ ਜਬਰੀ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਘਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ ਇਕੱਠ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡੰਮ -2020 ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਧੜੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਖੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡੰਮ -2020 ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡੰਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਗਰਮ ਸਨ।
ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਸ ਐਫ ਜੇ ਦੇ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਵਿਟਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਲੋਅਰ ਨੇ ਅਤੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਬਸਕਰਾਈਬਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਐਸ ਐਫ ਜੇ ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡੰਮ -2020 ਦੇ ਕਰਤਾ -ਧਰਤਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲ ਦੇ 268 ਫੌਲੋਅਰ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਤੱਥ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ?
ਲੰਡਨ ਦੇ ਟ੍ਰਫਲਗਾਰ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੈ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਂਝ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼-ਖਰੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚੋਂ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕੱਠ , ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨੋਟੇਬਲ ਘਟਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਰੈਫਰੈਂਡੰਮ -2020 ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸ ਐਫ ਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਊਆ ਲੰਡਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ( ਨੈਗੇਟਿਵ ) ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਪੁਚਾਇਆ ਗਿਆ , ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਪੂਰੇ ਬਾਗ਼ੋ-ਬਾਗ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ -ਪ੍ਰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਡੰਮ -2020 ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ , ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਐਸ ਐਫ ਜੇ ਐਂਟੀ-ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ,ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡੰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ? ਜੇਕਰ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੰਡਨ ਰੈਲੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਸਪਾਂਸਰਡ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ ਅਤੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਰੋਸ-ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ?
ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡੰਮ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੋ-ਇੰਡੀਆ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ । ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਯੂ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ , ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ-ਪਰਖਿਆ, ਹੰਢਾਇਆ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਨਾ ਝੋਕ ਦੇਵੇ ।
ਸੰਪਾਦਕ , ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਡਾਟ ਕਾਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
9915177722
Email : tirshinazar@gmail.com
-
ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ, ਸੰਪਾਦਕ
tirshinazar@gmail.com
9915177722
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.