ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ:- ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਲੇਖਕ:- ਪੱਤਰਲੇਖਾ ਚੈਟਰਜੀ
ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ "ਵਿਕਾਸ" ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ।
ਆਜਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "340 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇ ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜਗਤੀ ਵਾਲੀ ਕਨੈਕਟਿਵਟੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ"।
ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਰਕਬਰ ਖਾਨ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਰਹੱਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗਊ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਿੰਚਿੰਗ(ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕਤਲ) ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਗਿਣਾਈ ਹੈ।
ਰਕਬਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਰਕਬਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਸਦੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸਦਾ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਭੀੜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ?ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਤਾਂ ਭੀੜ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ?
ਆਖਰ ਇਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਚਿੰਗ (ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆ) ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਲਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡੁਬੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 9 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ 217 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। (ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 62 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ- ਅਨੁਵਾਦਕ)
ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਭਾਜਪਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਹਿਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰ-ਭੈਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਲ ਖਿਚਵੇਂ ਜੁਮਲੇ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਆਖਰ ਕਿਸਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਜਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬੇਹਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਉਸਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
-
ਪੱਤਰਲੇਖਾ ਚੈਟਰਜੀ, ਲੇਖਕ
patralekha.chatterjee@gmail.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.