ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ
'73ਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ' 25 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲਾਗੂ
ਅੋਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ,ਅਮਨ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਜਾਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਂਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਭਾਂਵੇ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ।
ਸੰਪੂਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਐਕਟ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ “ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਵਸ” ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈਪੜਾਈ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਅਜੌਕੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਨਪੜ੍ਹ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਈ । ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਆਖ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਪੰਚ/ਪੰਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਨੇਤਾ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਾਜਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਖੁੱਦ ਉਲੀਕੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਸੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿਚ '73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ', ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਵੀਂ ਪੇਂਡੂ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ 'ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ' ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ 25 ਸਾਲ ਬੀਤਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ,ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ '73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕਸੋਧ' ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁਲ੍ਹ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿਕਾ ਬਣੀ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਧ ਪਚੱਧਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿੱਘਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ।
ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕਕਰਨ,ਪੇਂਡੂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਹੜਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਸੁਝਾਓ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 1992 ਵਿੱਚ '73ਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ' ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ । ਪਿੰਡ ਦੀਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜ੍ਹਾਵੀ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 'ਗਰਾਮ ਸਭਾ' ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਧ 13 ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂਦੀ ਮਨਸਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਦੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਪੰਚਾਂ ਰਾਂਹੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗਬੁਲਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗਰਾਮ ਸਭਾਦੀਆਂ 4 ਬੈਠਕਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੂਸਰੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਟਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵੋਟਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 29 ਮਹਿਕਮੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ,ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂਖ਼ਾਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਮਤੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜਣ ਖਾਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਹੈ।
ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ , ਸਗੋਂ ਸਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਪਕੜ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ! ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 50% ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਰਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚ/ਪੰਚ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰਸਕਤੀਸਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ,ਅੋਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰਾਂਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸਕਤੀਸਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇਬੜੇ ਦਮਗੱਜੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ “ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ” ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਈ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਰਾਂਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 15 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ(ਲ਼ੋਕ ਸਭਾ) ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜਦੀਕ ਹਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰਸਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ,ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਧੜ੍ਹੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-
ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ(ਰਿਟਾ) ਨਿਊਦਸਮੇਸ਼ਨਗਰ, ਮੋਗਾ
gyankhiva@gmail.com
9815784100
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.