ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਦਿਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਸਦਨ ਚੱਜ-ਹਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਹੰਗਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਇੰਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਸੁਣੀ-ਸੁਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ 20 ਦਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਔਖੇ ਹੋਕੇ ਟੈਕਸ ਭਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਸਦਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਦਰਦ ਕੌਣ ਸਮਝੇ? ਕੌਣ ਜਾਣੇ?
ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਦਨ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਗਿਆਰਾਂ ਵੇਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ " ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇਣ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈ। ਵਿਰੁੱਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬਥੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਿੱਠ ਬੈਠਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦ ਨਾ ਰਚਾਉਣਾ ਡਾਹਢਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ[ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ 2018, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 21 ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2018-19 ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਪਰੋਪੋਜ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਕੇ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਤਾਹਨੇ-ਮਿਹਨੇ, ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਸਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ ਇਹਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਸਦਨਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਾਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਨਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
1952 ਤੋਂ 1972 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚੋਂ 128 ਤੋਂ 132 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ। ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਧੜਕ ਹੋਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਔਸਤਨ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਦਨ ਹਰ ਸਾਲ 64 ਤੋਂ 67 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵੀ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 'ਖੱਬੀ ਖਾਨ' ਲੋਕ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਊਣੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਔਸਤਨ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 61 ਫੀਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ 24 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪੀ ਐਚ ਡੀ, ਐਮ ਏ ਪਾਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 62 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ 71 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ 57 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਪੋਤਰੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਂਗਰ ਮੈਂਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਨਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਨਿਸਟਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 13 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ 99 ਮੰਗਾਂ, ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ 218 ਸੋਧਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸਨੂੰ "ਗਿਲੋਟਿਨ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਕੇ ਇਹ ਵਜਾਰਤੀ ਮੰਗਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2013 'ਚ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਗਿਲੋਟਿਨ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਗਿਲੋਟਿਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 55000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ 1,27,000ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2022 ਤੱਕ ਸਭਨਾ ਲਈ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ),ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ 9 ਫੀਸਦੀ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ 7 ਫੀਸਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਐਫ ਸੀ ਆਰ ਏ ਐਕਟ 5 ਅਗਸਤ 1976 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋ ਥੰਮ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨਾ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਪਰੋਂ-ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਂਗਰ ਚਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਬੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਪਹੁਦਰਾਪਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ, ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ, ਮਿਲ ਬੈਠ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਬੈਠਕੇ, ਆਪੇ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ?
-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.