ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੌਹਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 11300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁਰਭੁਰੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰਿਆਂ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੋਦਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਲ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਐੱਲ ਓ ਯੂ) ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੀ ਐੱਨ ਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐੱਲ ਓ ਯੂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ ਓ ਯੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਹੀ ਮਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਐੱਲ ਓ ਯੂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਐੱਲ ਓ ਯੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਲ ਓ ਯੂ ਦਾ ਸਮਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ-ਚੋਖਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐੱਲ ਓ ਯੂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐੱਲ ਓ ਯੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫ਼ਾਰ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਫਾਈਨਾਨਸੀਅਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਸਵਿਫਟ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀ ਐੱਨ ਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਿਆ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੀ ਐੱਨ ਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ।
ਜੋ ਲੋਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ) ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਉਹ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੌਖ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਕਿਓਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਟ ਰੀਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟਰੈਸਟ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁੜਨ ਯੋਗ ਰਕਮ 7.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੀ ਐੱਨ ਬੀ ਦੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਕਰੇ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.