ਲਾਰਾ-ਲੱਪਾ, ਲਾਰਾ-ਲੱਪਾ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਬਣਦਿਆਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸੱਭੋ-ਕੁਝ ਭੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਦੇ ਵੀ, ਕਸਮਾਂ ਵੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸੇ ਲੀਹੇ ਚਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਾਇਦੇ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ, ਵਾਇਦਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਵਰ੍ਹਾ ਬੀਤਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਧ-ਪਚੱਧਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਵਾਇਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਵਾਇਦਾ ਸੀ ਧੜਾ-ਧੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੈਪਟੌਪ, ਮੋਬਾਇਲ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਇਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ, ਬੁਢੇ ਬਾਪ , ਬੱਚੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ,ਵਾਇਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਇਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਭੁਲ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਮਾਊ-ਪੁੱਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਰੈਵਿਨਿਊ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇਰੀ ਸ਼ਾਖ, ਦਿੱਖ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ "ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਜ਼ਿਲਾ (ਡੀ.ਸੀ ) ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ" ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ "ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹੀ ਲੋਕ-ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਜ਼ਨ ਭਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਟੀ.ਏ., ਡੀ.ਏ. ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਬਲ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚੈਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਉਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਚਮੁੱਚ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ-ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਵਪਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਡਕਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੱਈਏ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2100 ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾਰਮਜ਼ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 23 ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ, 13 ਉਪ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਭਿੱਖੀ ਵਿੰਡ, ਕਲਾਨੌਰ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਮੋਰਿੰਡਾ, ਦੂਧਨ-ਸਾਧਾਂ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਮਜੀਠਾ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾਰਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸਟਾਫ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲਟਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ, ਆਰ ਟੀ ਐਸ, ਈ-ਗਵਰਨੈਸ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੋਝ ਇਹਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੇਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੰਗਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਊਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਉਸਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਆਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਾਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੋੜਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਆਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ?
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਮੋ: 9815802070
-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.