ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਿਖਤ-ਅਲਿਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜਾਬਤੇ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲੀਨ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਖੜ•ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਯਾਦਾ ਬਣਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੁਆਲੇ ਉਲੀਕੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਰ ਸਤੰਭਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸੇਫ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ 70 ਸਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹੰਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ, 12 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ।
ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ 7 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਉਨ•ਾਂ ਉਹ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ, ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਕਰ ਸੁੱਟੀ।
ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕੀਯ ਲਿਖੇ ਜਦ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਖੂਬ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵਰਗੀ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਸੰਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ•ੇ ਕੀਤੇ।
ਇਨ•ਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਵੇਲੇ 31 ਵਿਚੋਂ 25 ਜੱਜ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਰਖਦੇ ਹਨ) ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੋਲ ਰੋਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਮੰਨਪਸੰਦ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਉਨ•ਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਜਨਤਕ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਦਿਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਅਤਿ ਘਾਤਿਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਕਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਮੰਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਜਮਾਨੀ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਘੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਕੀਲ ਆਗੁਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਕਰਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਸਾਇਆ। ਸੋਹਰਾਬੁਦੀਨ ਸੇਖ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਐੱਚ.ਲੋਯਾ ਦੀ ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈ ਭੇਦਭਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਭਾਵ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਸੁਪਰੀਮੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਸਾਇਆ। ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਆਗੂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੈਚੁਰੀ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁਦਾ ਉਠਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਜ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੀਤੋ-ਭੀਤ ਪੁਕਾਰਨਗੇ।
ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੁਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਉੱਜਲ ਨਿੱਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਐਸਾ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਹੰਸਰਾਜ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ, ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ, ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਾਏ, ਇਨ•ਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੱਜ ਖ਼ੁਦ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਜਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵਿਚ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਜ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਅਜ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਹੈ।
41 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1973 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਏ.ਸੈਲਾਤ, ਕੇ.ਐੱਸ. ਹੈਗੜੇ, ਏ.ਐੱਨ. ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਨ. ਰਾਏ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਨਰਾਜ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਦਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ 29 ਜਨਵਰੀ, 1977 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਚ. ਬੇਗ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ.ਆਰ. ਖੰਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਇਨ•ਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ 'ਨਿਆਂਇਕ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ' ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਕਰਕੇ ਉਲੰਘਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਨ•ਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜਰ ਰਖਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਾਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਇਨ•ਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂ ਅਭਿਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ 25 ਜੱਜ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਬੈਠ ਕੇ, ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ।
-
ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ।
kahlondarbarasingh@gmail.com
94170-94034
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.