ਮੂਲ ਲੇਖਕ: ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਲੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ,ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਬਿੱਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 47 ਫੀਸਦੀ ਬਿੱਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਕਹਾਈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੇਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਿਸ ਕਰੇ। ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 31 ਫੀਸਦੀ ਬਿੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਸੰਮਤੀ ‘ਚ ਪੁੱਛ-ਛਾਣ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛ-ਛਾਣ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਰਥਾਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕੋ ਪੱਖੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੀ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿਸ ਉਤੇ ਜੋਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮਤਭੇਦ ਉਭਰਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜੱਟਲਿਤਾ ਹੈ, ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਸਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ “ਥ੍ਰੀ ਡੀ“ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਡਿਵੇਟ, ਡਿਸਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਸੀਜਨ।
ਉਹਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਡੀ ਜਾਣੀ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 1952 ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ 1971-72 ਅਰਥਾਤ ਚੌਥੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ, ਸੰਸਦ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 128 ਤੋਂ 132 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੈਠਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ 64 ਤੋਂ 67 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੰਸਦ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਢਾਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਇਸਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
98158020670
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.