'ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਨਾਅਰੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵਲ ਵਧ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਤਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨੀਤੀਗੱਤ ਦੋਹਰਾ ਮਖੌਟਾ ਵੇਖੋ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਗਠਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪਿੱਛਲੀ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ।
ਐਸੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ 17 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 32 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਘਾਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਖੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਲਟਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਮੱਖੂ ਅਤੇ ਘਨੌਰ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਮੀ ਪਰਚੇ ਪਾੜ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 307 ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ।
ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਉਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਖਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਮਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਸਨਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਲਹਿਰ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋ ਨਾਫਜ਼ (1975-77) ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਏਨਾ ਦਮ-ਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਖ ਰਹਿਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 16-17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ 25-30 ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਉੱਤਰੇ ਇਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਫਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਕਾਂਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ-ਜ਼ਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਧਾਰਾ 307 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਉਠਾ ਦਿਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਧਰਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਥਿੜਕਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਡੱਟੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਮਾਯੂਸ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਦਮਦਾਰ ਸਥਾਪਤੀ : ਇਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਫੱਕਰਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਡੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਦੂਸਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ-ਜਬਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। 'ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ' ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅੜੰਗਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਖਰੀ-ਖੋਟੀ ਸੁਣਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡੱਟ ਜਾਂਦੀ।
ਜਨਤਕ ਬਦੱਜਨੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਜਨ ਹੋਏ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਡਰਾਮਾ ਹਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਠੁੱਸ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿਸਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ ਤਕ ਮੁਆਫ਼ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਡੀ.ਏ., ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਸਭ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫਕੜਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਲਵਾ-ਵਿਹੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਤਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਸਬੇ ਗੰਦੇ ਗੱਟਰਾਂ 'ਤ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਕਿੱਧਰੇ ਸਫਾਈ, ਸੁਅਛ ਪਾਣੀ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਧੀਆ ਸੁਰਖਿਆ ਸੜਕਾਂ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪਾਰਕਾਂ ਬਿਜਲੀਕਨ, ਸਰਵਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਧਾਰਾ 243 (ਬੀ) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 'ਕਬਜ਼ਾਕਾਰੀ' ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਲਬੂਤੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਲਾਅ ਭਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ।
94170-94034
-
ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ
kahlondarbarasingh@gmail.com
94170-94034
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.