ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਤਾਹਨੇ ਮੇਹਣੇ, ਆਪਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜੀ ਵੇਖਣ-ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਐਕਸਾਇਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 13 ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਛੋਪਲੇ ਜਿਹੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਟਿੰਗ ਆਡੀਓ ਬਾਰੇ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਸਟਿੰਗ ਆਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੇਵਾਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸਚਿਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਖਸ਼ ਨੂੰ "ਬਾਦਲ" ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਲਿਸਟ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਅਰਥਾਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜੋ ਚਾਹਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹਿਆ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾਇਆ। ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਹਰਵਾ ਵਰਤਕੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਕੀ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਛੱਡ-ਛੁਡਾਕੇ ਸਿਰਫ "ਮਣ-ਮਣ ਪੱਕੀਆਂ" ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂਚਣ-ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੇਤਾ ਕਿਧਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਤਵ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਕਿਧਰ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਧਰ ਜਾਣ, ਜਿਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੁੱਦੇ, ਮਸਲੇ ਮੂੰਹ-ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਖੜੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਤਲ, ਮਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲ਼ੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ "ਰਸਮ" ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ "ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ" ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਇਆ, ਵਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ "ਨੌਜਵਾਨਾਂ" ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ, ਹਰ ਹੀਲ਼ੇ ਪੰਜਾਬੋਂ, ਦੇਸੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਕਿਥੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਵਾਇਦੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੋਂ ਨਸ਼ੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਅਗਲਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਔਖਿਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਖੇਡ ਉਦਯੋਗ, ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਫਾਊਡਰੀ ਉਦਯੋਗ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਮਾਨੇ 'ਚ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੂਲਿਨ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਅੱਧਵਾਟੇ ਲਟਕਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ-ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ! ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤ-ਪੱਤਰ-ਧੀਆਂ, ਪੋਤਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ-ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ-ਫੁਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਉ-ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ ਦੇ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਦਰੇਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਹਲਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਉਭਰਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਭੁਲਾਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਡੇਰਾਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਨਾ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਾ ਭੱਜਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਕੇ ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਸਚਮੁੱਚ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਨਾ-ਜੰਗੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਏਗੀ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ,
9815802070
gurmitpalahi@yahoo.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.