ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਲੇ- ਇੱਕਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਆ, "ਵਿਹਲੀ ਜੱਟੀਏ ਉੱਨ ਵੇਲ, ਉੱਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਸੁੰਨ ਵੇਲ"। ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਾਲ "ਪ੍ਰਧਾਨ" ਨਿਕਲਣਾ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੁੱਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ "ਬਾਬਿਆਂ" ਆਖਣਾ ਆਂ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਹੁਦੇ ਬਖਸ਼ੋ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂਵੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਂ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, "ਮੋਦੀਆਂ" ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਆ ਨਾ ਕਾਜ ਦਾ, ਉਹਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਨਾਜ਼ ਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਟਕੇ ਸੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਵਾਹਵਾ ਡੀਂਗਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਾ। ਵਿਹਲਾ-ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋਇਆ ਬਾਦਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਵਸਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਵੇਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਬਾਦਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਦੁਆਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੁਆ ਸਕਿਆ, ਬਸ ਮਸੋਸੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹੋ ਆਖਣ ਯੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, "ਇਕੋ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਕੇ, ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋਇਆ"।
ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ ਬਨਾਮ ਜੀ ਐਸ ਟੀ
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੂੰ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਰੀ, ਦੋ ਧਾਰੀ! ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ, ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਚੋਣ ਵੀ ਜਿਤੋ, ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ। ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ ਅਰਥਾਤ ਜਬਰੀ ਟੈਕਸ! ਚੋਣਾਂ ਅਰਥਾਤ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਟੈਕਸ! ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਰਿਵਾਇਤ ਆ, ਇੱਕ ਰਸਮ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉ-ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਉ। ਬਾਕੀ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਨੇਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ! ਵਧਾਵੇ, ਘਟਾਵੇ, ਜਾਂ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਆ, ਜੀਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਂਜ ਚੋਣ ਤੇ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ ਸਕੇ ਭਰਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ।
ਖੁਲ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਚਿਹਰੀ ਸੜੀਏ, ਫਾਕੇ ਮਰੀਏ ਹੌਕੇ ਭਰੀਏ
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲੱਦੀ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੀ ਝਲਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਸ਼ਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਰਟ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਨਿਆ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਗੁਜਰਾਤ ਆ, ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਯੂ.ਪੀ. ਆ। ਐਸਾ ਵਿਕਾਸ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੋਜ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੰਨ ਚਾੜ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ। ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਯੂ.ਪੀ. ਆ, ਜਿਥੇ ਨਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਦਸ ਆ, ਨਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ। ਉਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਡੰਡਾ ਆ, ਆਪੇ ਸਿੱਧਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਹਿੰਗ ਲਗਦੀ ਆ ਨਾ ਫਟਕੜੀ, ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੰਦਾ ਹੱਤਿਆ। ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਆਹ ਆਪਣੀ "ਭਗਵੀਂ ਆਰਮੀ" ਵਲੋਂ ਡੰਡਾ ਪਰੇਡ! ਭਲਾ ਕੌਣ ਉਡੀਕੇ ਇਨਸਾਫ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਭਲਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਮਰੋੜ ਲੈਣਾ,ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਣ ਖੂਹ 'ਚ। ਐਂਵੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਯੋਗੀ ਵਰਗਿਆਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੇਣ ਸੱਭੋ ਕੁਝ, ਆਪੇ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜੂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮੂਹਰੇ, ਕਚਿਹਰੀ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਮੂਹਰੇ, ਚਾਰ ਮਣ ਲੱਕੜਾ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਫਰ ਇੰਜ ਆ ਭਾਈ "ਖੁਲ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਚਿਹਰੀ ਸੜੀਏ, ਫਾਕੇ ਮਰੀਏ, ਹੌਕੇ ਭਰੀਏ"।
ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ
ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਿਊਟਰੀਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 2017 ਆਈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬਨਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਖਦੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਊਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਖਦੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ 'ਚ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਭਲਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਹੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪੂਤ ਯੋਧਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਾਜੈਕਟਾ ਦਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਗੀਆਂ। ਉਂਜ ਸੱਚੋ-ਸੱਚ ਅਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੁੱਖੇ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਲਫੰਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਊ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਦੱਸੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈ ਕਿ ਨਾ?
ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਦੀ 56 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਈ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ 53 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ 73 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਮਸਾਂ 5.2 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ
ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ........ ਜਾਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ
-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.