ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 32 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤੀ 47 ਰੁਪਏ ਖਰਚਦੇ ਹਨ,ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਸਵਾ ਅਰਬ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 29.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਕੇ 36 ਕਰੋੜ 30ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ‘ਚ, ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੂਚੀ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ119 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 100 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਤਾ ਮਾਸਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 97 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜ਼ ਸੰਸਥਾ (ਇਫਪਰੀ) ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 87 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਾ ਡਾਲਰ ਭਾਵ ਪਝੱਤਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਂਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ 58 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ ਦਸ ਸੈਂਟ (190 ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਰ ਉਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਲ1876-1879 ਦੌਰਾਨ 6 ਤੋਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ (60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ), 1876 ਤੇ 1896 ‘ਚ 19ਮਿਲੀਅਨ (ਇੱਕ ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ) ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰੇ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉ ਜਿਹੇ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਨਾਹਰੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ“ਹਰੇਕ ਲਈ ਭੋਜਨ“ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਮ-ਬਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁੱਕੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 44.7 ਸੀ ਜੋ 2011 ਵਿੱਚ ਘਟਕੇ 34.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਕੇ 14.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੇਚਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਹਨ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਯੋਗ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਥਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਕੀਮਾਂ “ਹਵਾ ‘ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ“ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ।
ਗਰੀਬੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਬਾਦੀ ਕਰਮਵਾਰ 18.46 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 10.97 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 51 ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਸਾਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਫਰਿੱਜ ਆਦਿ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 56 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ 54 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਮਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਫਲੱਸ਼ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਬਨਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸੰਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਥੋਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਭਾਰ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਗੰਦਲਾਪਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਥੁੜ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚਲਾ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਧੰਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵੰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਪਜ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਕਲੰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ‘ਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ‘ਚ ਫਸਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਲਈ ਸਕੂਨ ਲੱਭਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਇਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਦਾਲ, ਆਟਾ, ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਸਿਰਫ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਿਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਰਨਾ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.