ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ - ਕੁੱਝ ਅਣਛਪੇ ਨੁਕਤੇ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਟੀ.ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ (ਸੀਮਾਂਤ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਢਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਲਗਪਗ 10.22 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ (ਸਮੂਹਿਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਾਂਝੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਏ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਹਤ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਭਾਵ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਊੰਤਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਸਲੀ ਉਪਜ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਹਰ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੇਖ਼ ਰੇਖ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਬੰਧਿਤ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਛਾਨਬੀਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਫਸਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਹਰ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਠੀਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਫਸਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਅਪੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ (ਉਪਬੰਧ) ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਭਾਵ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਾ ਨਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ-2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸਰਬਦਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਟੀ.ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਿਰੇ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਭਾਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਗਪਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
22 ਅਕਤੂਬਰ , 2017
-
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ
balwinder.sidhu@gmail.com
+91-9876055791
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.