ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਕੁਝ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼, ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸੀ।
ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹਨਾ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੋੜਾ ਕਿਉਂ ਅਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਹਨ?
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਗੂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.