ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਲੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਖਾਸ ਲਗਾਉ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 736 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬੋਧੀਸੇਨ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਲਾਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਅਬੇ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਦੌੜੇਗੀ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 88000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ 1964 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਰੇਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਤਮ ਰੇਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 1958 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਠੰਡੀ ਜੰਗ (1950-1991) ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰੂਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੋਨੀ, ਟੋਇਟਾ ਅਤੇ ਹੌਂਡਾ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਯਾਮਾਹਾ, ਤੋਸ਼ੀਬਾ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਨੀਤੀ’ (ਲੁੱਕ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਐਕਟ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਆਪਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ : ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ। 2001 ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 13 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਸਾਂ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ’ (ਸੀਈਪੀਏ) ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਜਲ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ (ਐਨਪੀਟੀ) ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹਾਮੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਉਸਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਅਰਕੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2014 ਦੇ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ( 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਲਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਗਰੀ ਕਾਸ਼ੀ (ਵਾਰਾਣਸੀ) ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਉਟੋ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬੀਲਾਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਤਰਨਾਕ ਰੋਗ ‘ਸਿੱਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ’ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਚੀਨ ਹੀ ਡਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚਲੇ ਸੇਨਕਾਕੂ ਟਾਪੂਆਂ ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਉਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ਵੇਲੇ ‘ਕੁਝ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਣਨੀਤਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਪਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਉੱਗਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼’ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਗਰੀਬੀ, ਪਛੜੇਪਨ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਇਉਨਾਰਾ (ਅਲਵਿਦਾ) ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-
ਜੀ. ਐੱਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ, ਲੇਖਕ
gurditgs@gmail.com
9417193193
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.