ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ (ਗੁੜਗਾਉਂ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ,ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ , ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜ ਸਤਾਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ-ਸਿਆਹ ਪੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉਤੇ ਚਾਕੂ ਫੇਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਚੀਖ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ, ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਨਿੱਤ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆ। ਜੇਕਰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਹਨਾ ਵਪਾਰਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਨਿੱਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਫੀਸਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਅਟੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ “ਮੈਡ“ (ਆਇਆ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਣ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੇ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਫੀਸ ਇਹ ਵਸੂਲਦੇ ਵੀ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਮਣੀਕ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਕਿਧਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਬੋਰਡ, ਕਿਧਰੇ ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ“ਆਕਾ“ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਟਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ,ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਫ਼ਰਸ਼ ਉਤੇ ਡਿਗਕੇ ਰਹੱਸਮਈ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ‘ਚ ਮਰਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁਟਾਪੇ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ, ‘ਚ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਆਪਰਾਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੁਛ ਛਾਣ ਉਪਰੰਤ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾ ਵਪਾਰਕ ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹਨ, ਜਮਨੇਜੀਅਮ ਹਨ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹਨ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਤਹਿ-ਸ਼ੁਦਾ ਮਾਣਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉਂਜ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਣ ਛਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਅਪਨਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ‘ਚ ਕੌਤਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਹਨਾ ‘ਚ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਊਂਟ-ਪਟਾਂਗ ਕੋਰਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਚ ਵੀ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਇਹਨਾ ਕੋਰਸਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਪਾਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ 2017 ਦੀ ਜੋ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ 250ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ-ਥੇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਪੇਤਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਅਨਪੜ੍ਹ“, ਭੁੱਖੇ-ਨੰਗੇ“, “ਉਜੱਡ“ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ੳਪਨ ਸਕੂਲ, ੳਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਅਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਅਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਕਮਰਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ “ਵਿਚੋਲੇ“ ਉਹਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ,ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨਸਪੈਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਅਲੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਖਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਏ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾ, ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਨੀਅਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਚੈਕ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਠੱਲ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ, ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ,ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਨਿਟਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। “ਲੱਡੂ ਵੇਚਣ“ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਚੱਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੋ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.