ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮਾੱਡਲ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਅਤਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਜਨਤਕ ਆਸ਼ਾਵਾਂ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ 'ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਰਹੂਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਕਾਂਤ ਬਰੂਆ ਵਰਗੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੀਮਾ ਤਕ 'ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ' ਗਰਦਾਨਦੇ ਰਹੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਨਤਾ ਲਈ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ' ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬੌਰੇ ਹੋਏ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਮਾਇਤੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੀਮਾ ਤਕ 'ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ' ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੀਜਿੰਗ (ਚੀਨ) ਵਿਚ ਹੋਏ 'ਬਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ' ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿੱਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੁਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱੜਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਅਜੇ ਤਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਭੇੜੀਏ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਸੱਤਾ ਖ਼ਾਤਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਚਾਈ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 2002-07 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੱਟਕਾ ਚੌਂਕ ਨੂੰ 'ਕੁਟਾਪਾ ਚੌਂਕ' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ, ਸੁਅੱਛ ਪਾਣੀ, ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜਜ਼ੀਏ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ 'ਕਿਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰ' ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਚੈਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਪੁੰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸਨਅੱਤਕਾਰ, ਉੱਦਮੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਨ 2003 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਡਾੱ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਸ੍ਰ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (1992-97) ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (2002-07) ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ, 15 ਸਾਲ ਰਹੀਆਂ (1997-2002 ਅਤੇ 2007-2017) ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 500 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੰਗਾਲੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਧਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਮਾਰੂ ਲੱਤ, ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਲੰਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਅਤੇ ਨੀਰਸਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਿਗਲ ਲਈ।
ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਲਿਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਲਿਸਮੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਕੇ , ਵੋਟਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਰੇਬ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ 16 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀ ਅਤੇ ਨਖਿੱਧ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ, ਤਸੱਲੀਆਂ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਰਹੇ ਅਡੋਲਿਫ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਗੋਬਲਜ਼ ਦੇ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਗੂਫੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾਖੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਬਦਲੀਆਂ, ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੇਤੇ ਸਬੰਧੀ ਸਕੈਮ ਆਦਿ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ.ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਦੂਗਿਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ।
6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਪ੍ਰੌਢ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਏਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਾਇਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤਾ ਖੌਰੂ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਾਸਟ ਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਧਮਚੜ ਉਦੋਂ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦੋ ਟੁੱਕ ਨਾ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਨਰਕ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਸੂਇਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਧੂੰਏਂ, ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਨਮੋਹਕ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਦਬੂ ਭਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਾਊ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨਰਕ ਬਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਸੁਅੱਛ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਜੰਜ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਰਿਡ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਉਸਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਐਸਾ ਧਨ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਸਰਪੰਚ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਵਾਲ ਕੀਤੇ?
ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ।
ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, 60 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਸਬੰਧੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਐਸੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੀ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਸਨਅੱਤਕਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਆਏ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ
94170-94034
-
ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ
kahlondarbarasingh@gmail.com
94170-94034
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.