ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ; ਸਿਰਫ਼ ਸਧਾਰਨ, ਚਾਲੂ ਕੰਮ, ਬੱਸ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ-ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ-ਜਾਂਦੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਦੇ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਲਈ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਪਵੇ ਵੀ ਕੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ? ਨਵੀਂ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਈਲ ਹੁਣ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸ਼ੱਈਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੀ? ਕੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੀ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਮੰਦੇ ਅਸਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹਿਕਮਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਿੱਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਵੀਂਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਦੀ, ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੜੋਤ ’ਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਅੱਧਾ ਵਰ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ 27000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੈ ਲਉ। ਐੱਸ ਐੱਸ ਏ, ਰਮਸਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਈ ਜੀ ਐੱਸ, ਏ ਆਈ ਈ, ਐੱਸ ਟੀ ਆਰ, ਆਈ ਈ ਵੀ, ਪੀ ਟੀ ਏ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 16184 ਅਧਿਆਪਕ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ। ਏ ਪੀ ਓ ਤੇ ਕਲਰਕ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਨਰਸਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵੇਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਠੁੱਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਤੇ ਬੁੱਤਾ-ਸਾਰੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜ-ਛੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਟੀਚਰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਟੀਚਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਅਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥੁੜ ਆਮ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਕਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਰਚਾ-ਪਰਚਾ ਸਕੇਗਾ?
ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸੌਖ-ਸੁਧਾਰ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬਣੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵੱਢੀ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਤਹਿ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਨ, ਬੱਸ ਉੱਪਰਲੇ ਬੌਸ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ? ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ? ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀਕਿ੍ਰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਐੱਮ ਐਲ ਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਚਰਨ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਸੁੱਖਾਂ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸਲੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ? ਕੀ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਟੀਚਰ ਸੌ-ਸੌ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 8-10 ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਰੋਗਾਂ-ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗਰੱਸੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰ, ਮੱਖੀ, ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੁਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 27000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 24000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 34 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਿੰਨੇ ਕਲਰਕ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਰਸਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ?
ਸਿਰਫ ਨਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਰਚਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੱਢੀ-ਖੋਰੀ ਰੁਕੇਗੀ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.