ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਫ਼ਾਲਤੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਹੀ ਤੱਥ ਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ੀ ਸੰਦਰਭ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ 'ਤੇ
ਦਰੁਸਤ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵਰਤਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰਕ ਪੂਰਨ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਪਾਸਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਲਝਦਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ।
ਨਵੰਬਰ 1954 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਵਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਵਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ; ਸਦਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 15.85 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 7.25 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕ ਸਕੇ ਸਨ ।
29 ਜਨਵਰੀ, 1955 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 7.20 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 8.65 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਦੇ ਭਾਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੇਵਲ 0.62 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਹੀ ਹਾਂਸੀ ਨਹਿਰ (0.32 ਐਮ.ਏ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ (0.30 ਐਮ.ਏ.ਐਫ.) ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 7.25 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਦਰਸਾਏ 0.62 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦੇ 6.63 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 1.98 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ: ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬਾ ਨਹਿਰ (3.17), ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ (0.79), ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦਾ ਬੇਟ ਇਲਾਕਾ (0.23), ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ (2.79), ਪੂਰਬੀ ਨਹਿਰ (0.71), ਚੱਕ ਅੰਧੇਰ ਖੇਤਰ (0.24), ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੈਪਸੂ ਇਲਾਕਾ (0.68)।
ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1955 ਵਿਚ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ (ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ) ਲਈ 3.50 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰਸਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7.20 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਦੀ ਥਾਂ 10.08 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਵਾਧੂ 8.00 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਦਰਸਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਵਰੀ 1955 ਦੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਕਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਪਰੰਤ ਦਸੰਬਰ 1981 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1955 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 0.62 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 3.50 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚੋਂ ਉੱਘੜੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1955 'ਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 0.60 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼' ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼' ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੇਵਲ 0.90 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1955 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਹਿ ਹੋਏ 0.62 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਤੋ ਵਧ ਕੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 0.90 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ 1.62 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 4.33 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਨ।
ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਵਾਂਗ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਪੇਰੀਅਨ (ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਵਸਦਿਆਂ ਦਾ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ) ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖ਼ਬਤੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਹਿਮਾਚਲ ਹੀ ਉੱਪਰਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਇਕ ਉੱਪਰਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬਰਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ।
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਨ 1994 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4.65 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਡੈਮ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਡੈਮ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਰਕਮ ਯਮੁਨਾ ਉੱਤੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 2.64 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 2.01 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਵਧ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧਤਾ (34.34 ਐਮ.ਏ.ਐਫ.) ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 14.22 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ 4.55 ਐਮ.ਏ.ਐਫ., ਰਾਵੀ ਦਾ 1.48 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ 0.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜਬੂਰਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1981-2013 ਦੀਆਂ ਵਹਾਅ-ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਘਟ ਕੇ 13.38 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 1921-1960 ਦੀ ਵਹਾਅ-ਲੜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ 17.17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2003 'ਚ 'ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ, 1956' ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਟੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.50 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 2.95 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 1.62 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 1.33 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1994 ਦੇ ਯਮੁਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ 2.64 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਮਿਲਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2.01 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਇਸੇ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ 1.33 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ 2.01 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
-
ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ
kspannu3400@yahoo.com
+91-9417111922
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.