ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਕਬੀਲੇ ਹਨ ਜੋ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਂਜ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ''ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ'' ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਤ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਟਾਡਾ, ਮੀਸਾ, ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਦੇਸ ਧਰੋਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਠੋਸਿਆ ਹੋਇਆ ''ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ'' ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 31 ਅਗਸਤ, 1952 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਐਕਟ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ (ਆਇੰਗਰ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤੀਆਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੈਮਲ ਪੱਤਾ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਯੈਦੂ ਭੱਟੀ, ਰਾਜਾ ਸਾਂਹਸਮਲ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਆਦਿ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ 1303 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਲਾਊਦੀਨ ਖ਼ਿਲਜੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ, ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼, ਘੁਮੰਤੂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ''ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਜਾਉ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ਹਮਾਰਾ ਹੈ'' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਨ 1871 ਵਿੱਚ ''ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ'' ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ X99 ਆਫ਼ 1871 ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ , ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰ, ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਉਕਤ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 193 ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਬਰੜ, ਬੋਰੀਆ, ਨਟ, ਗੰਧੀਲਾ, ਕੰਜਰ, ਪੇਰਨਾ, ਕੁਚਬੰਧ, ਢੇਹਾ, ਗਡਰੀਆ, ਵਣਜਾਰਾ, ਨਾਇਕ, ਸਪੇਲਾ, ਮਹਾਤਮ, ਹਬੂੜਾ, ਗੁੱਜਰ, ਮੀਣਾ, ਭੀਲ, ਬਰਾਗੀ, ਡੋਮ, ਲਬਾਨੀਜ, ਸਲਾਹ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ, ਮਾਰਵਾੜ, ਭਰਤਪੁਰ, ਜੈਸਲਮੇਰ, ਭਟਨਾਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7-8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।
ਦੁਖ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਕਬੀਲੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਕਬੀਲੇ, ਪਛੜੇ ਕਬੀਲੇ, ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇ ਕਬੀਲੇ, ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ਅਤੇ ਅਰਧ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਆਦਿ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੫ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਠੋਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਕਤ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਲ-ਪੰਜਾਲੀ ਬੀਜ ਸਮੇਤ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ''ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ'' ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਰਾਣਾ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਸਾਂਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ 'ਨਿਰਮਲ', ਐਵੇਂ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੁੰਨਣ ਲਾਲ ਪੱਡਾ, ਸੰਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਸੋਹਲ, ਬੀਬੀ ਕੇਸ਼ਰ ਕੌਰ, ਮਾਸਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ 'ਅਮਰ', ਚੌਧਰੀ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ (ਯੂaਪੀa), ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਸੋਦੀਆਂ, ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਕੈਲੇ, ਮੇਵਾ ਰਾਮ ਗਿੱਲ ਮਰਾਸੀ, ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੇਡ ਕੁੱਟ (ਹਰਿਆਣਾ), ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੱਡਰੀਆ, ਮਹੰਤ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਨਾਥ (ਦਿੱਲੀ), ਬਾਪੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੀ ਆਦਿ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ।
ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਲਈ 1949 ਵਿੱਚ 31 ਐਮ aਪੀ a ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਐਕਟ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ (ਆਇੰਗਰ ਕਮੇਟੀ) ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮਿਤੀ 31, 8, 1952 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਠੋਸਿਆ ਹੋਇਆ ''ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਐਕਟ'' ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ (ਆਇੰਗਰ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1950 ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਟਰਾਈਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਬਿਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਉਡੀਕਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਘੋਰ ਅਨਿਆਈ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੇਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਇੰਗਰ ਕਮੇਟੀ 1949-1952, ਲਕੂਰ ਕਮੇਟੀ 1965, ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਟਰਾਈਬਜ, ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬਹਿਸਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਅਤੇ ਟਰਠaਦਜਫ ਟਰਾਈਬਜ, ਆਦਿ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬੇਅਰਥ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ-ਟੈਲੀਵਿਜਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਅਤੇ ਨੋਮੈਡਿਕ ਟਰਾਈਬਜ (ਰੇਨਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 12 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮaਪੀa, ਐਮaਐਲ਼ਏa ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ 150 ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਲੁਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਸਕਣ।
ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 5-11-1982 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਸਭ ਬੇਅਰਥ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੁੱਝ ਜਾਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੌਰੀਆ, ਸ੍ਰੀ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੁੰਨਨ ਲਾਲ ਪੱਡਾ, ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਰਾਣਾ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਸਾਂਸੀ, ਸੰਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਸਹੌਲ, ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਕੈਲੇ, ਬਾਪੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੀ, ਮਾਸਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਡਾa ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਅਮਰ, ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਐਵੇਂ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬਸ਼ਾ, ਮਾਸਟਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਕੜਾ, ਮੇਵਾ ਰਾਮ ਗਿੱਲ ਮਰਾਸੀ ਆਦਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੇਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੌਰੀਆ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 1979 ਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦਾ ਵਨਮੈਨ ਸਰਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।ਬੇਸ਼ਕ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਬੀਲੇ ਕਰਾਰ ਦੇਣ, ਹਰ ਸਾਲ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ, ਸਿੱਖਾ ਅਤੇ ਬਾਲਮੀਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ.ਸ੍ਰੀ ਰੇਣਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਜਟ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ 7 ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਕਲ ਮਿਤੀ ੩੧ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਜੰਡਿਆਲਾ, (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਭੰਡਾਲ ਨੇੜੇ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਦੋਸਤਪੁਰ ਕਲਾਨੌਰ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ੬੫ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਖੀਰ 'ਚ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ੍ਵੈਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ੍ਵੈਮਾਨ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਿਨ ਕੋਟਿ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।
(ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ)
9781355522
-
ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ, ਲੇਖਕ
sarchand2007@gmail.com
9781355522
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.