ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸੱਤਾ ਕਾਇਮੀ, ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਖ਼ਾਤਰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਮ, ਗਰੀਬ, ਪੱਛੜੇ, ਕਿਸਾਨੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਿੱਘ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ੍ਰੋਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਰਿਡ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਿੰਨਾਂ ਧੰਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਯਾਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਕਾਣੀ ਵੰਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਫਿਰ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਾ ਖ਼ਾਤਰ ਅਤਿਘਾਤਿਕ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ-ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ਰਚਖਾਹ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਕੇ, ਅਤਿ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਬੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੜਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਕਾਰ ਜੁਮੇਂਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਅੱਗੇ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘਿਉ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਭਾਵੇਂ ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਰਮਾਊ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ-ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ-ਮੁਹਰੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੁੱਗ-ਪਲਟਾਊ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ 71ਵੀਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਏ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਨਿਹਰੀ ਪੰਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਵੰਡ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਧੀਨ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 71ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਸ਼ੀਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ।
ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਨਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਬੀ.ਆਰ.ਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਵਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 90 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵਿਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕਫੋਰਸ, 3845 ਕੇਸ, 4478 ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟਣ 58 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਪਕੜਨ ਆਦਿ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਗੁੰਡਾਗਰਦ ਅਨਸਰ ਅਧਾਰਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਕਟਿਵ ਹਨ ਪਰ ਛੇਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਦਿਤਾ। ਰਾਜ 'ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 2 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਉਣ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ, ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਲੇ ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 50,000 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ।
ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਕੁਝ ਸਨਅੱਤਾਂ ਪਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 'ਗਾਰਜੀਅਨ ਆੱਫ ਗਵਰਨੈਂਸ' ਸਿਸਟਮ ਜਨਰਲ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਦੀ ਰਾਹਨੁੰਮਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣਗੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ, 2500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 22870 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਉਸਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 806 ਕਰੋੜ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 2100 ਕਰੋੜ ਦੇਣ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ (ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡ-ਪੱਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ), ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਅਵਾਰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਕਰਨ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਦੇਣ, 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਟਾਇਲਟ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੁਹਰਾਏ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂੜੀ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੈਰ! 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿਤੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 44 ਕਰੋੜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 118 ਕਰੋੜ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 48 ਕਰੋੜ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ, ਟਾਇਲਟਾਂ ਲਈ 84 ਕਰੋੜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰੋਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਕ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 67 ਕਰੋੜ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ, ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ 42 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਸਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 32 ਕਰੋੜ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਲਾਨੌਰ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੋਦਯਾ ਵਿਦਿਆਲੇ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਸਬੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਨਾਟਕ ਤੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਪੁਲ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਐਲਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਯਾਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ।
94170-94034
-
ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ
kahlondarbarasingh@gmail.com
94170-94034
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.