ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 12 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ-ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਗਭੱਗ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 9 ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ? ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈਟਸ (ਐੱਨ ਪੀ ਏ) ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਖਾਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਈ ਬੀ ਸੀ (ਕਰਜ਼ਾ ਸੋਧ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਖਾਤੇ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ 75,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1,25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਧਾਨ’ (ਮਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੋ 12.6ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਠ ਮੋੜੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਸਾਰ ਸਟੀਲ 45000 ਕਰੋੜ, ਲੈਂਕੋ ਇਨਫਰਾਟੈੱਕ 43,052 ਕਰੋੜ, ਭੂਸ਼ਣ ਸਟੀਲ 42,356 ਕਰੋੜ, ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ 37248 ਕਰੋੜ, ਅਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 24620 ਕਰੋੜ, ਮੋਨੇਟ ਇਸਪਾਤ 3307 ਕਰੋੜ, ਇਰਾ ਇਨਫਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 4717 ਕਰੋੜ, ਏ ਬੀ ਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ 8742 ਕਰੋੜ, ਜੇ ਪੀ ਇਨਫਰਾਟੈੱਕ 8606 ਕਰੋੜ, ਇਲੈਕਟਰੋਸਟੀਲ 6946 ਕਰੋੜ, ਐੱਮਟੈੱਕ ਆਟੋ12591 ਕਰੋੜ, ਜੋਤੀ ਸਟਰਕਚਰ 3387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ-ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਖਦੇ-ਅਣਦਿੱਖਦੇ ਚੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ-ਮੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਵਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ2014 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 7,66,314 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 58,551 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ, ਪਰ 31-3-2016 ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟ ਕੇ 5,98,187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 68,615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 31-12-2016 ਤੱਕ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ 6336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਖਾਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ 12 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਤਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਗੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਚਾਵਲ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਫ਼ੁੱਟਪਾਥ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ’ਚ ਛੇਕ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀ?
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਵਰੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2013-14 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੱਜਟ ਦਾ 4.57ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 3.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 54ਫ਼ੀਸਦੀ (ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੇ) ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ 18 ਤੋਂ23 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਮਸਾਂ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦਸ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਕ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਊਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਏ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਿੱਤ-ਦਿਨ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ, ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਕੇ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ।
2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬਦਲ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਨ 2017 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਰਬਤ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.