ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਲਈ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ-ਸਰਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
26 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ। ਊਠ ਦਾ ਬੁਲ ਹੁਣੇ ਡਿੱਗਾ ਕਿ ਡਿੱਗਾ ਵਾਂਗ ‘ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਭਲੇ ਦਿਨ’ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਆਮ ਬੰਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਵੀ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਨੀਤਾਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਟੈਕਸ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਐਸ਼-ਪ੍ਰਸਤੀ, ਵੱਢੀ-ਖੋਰੀ, ਧੱਕੇ-ਧੌਂਸ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ 108 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 45.64 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 71 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 68 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਜੇ 56 ਰੁਪਏ 71 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ 54 ਰੁਪਏ 74 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 9 ਰੁਪਏ 48 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਰੁਪਏ 48 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 3 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 17 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇਸ 3.2 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋ ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 1,62,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਕਰ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਕੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (ਕਰ) ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ-ਹਿੱਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਂਗ-ਰੀਂਗ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ? ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ-ਤੇਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਪਟੀ, ਖ਼ਚਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖ਼ਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਦ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 650 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ 370 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ’ਚ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਜਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੀ ਰਹੀ। ਸੰਨ 2012-13 ਵਿੱਚ 26500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 24 ਜਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 20500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ ਖ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਕਟੌਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਅਮੋਨੀਆ, ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲਿਆ? ਕੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤੂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਨਿੱਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰਿਆਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਖ਼ਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੀ ਏ ਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 2011-12 ’ਚ ਜੋ 19763 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 8937 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ 16054 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 7437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ । ਇਹੋ ਹਾਲ ਨਾਈਟਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ ਤੇ ਸਲਫਰ ਖ਼ਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਖ਼ਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 13550 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2011-12 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤ22678 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸੀ। ਇੰਜ ਦੋਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਦ ਉਸੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰ 2012-13 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਤੇ 96880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ27532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਦ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਜੋ 2011-12 ਵਿੱਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਨ-ਯੂਰੀਆ ਖ਼ਾਦਾਂ ਉੱਤੇ 36088 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 19000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਖ਼ਾਦ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ 33924 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 51000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਲਿਆ। ਇੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥੋ-ਹੱਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਲਏ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਭਾਰ ਵੀ ਨਾ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਫ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 9081 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1643 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ 7438 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ (3708 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 3730ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ2725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਵੀ 6357 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਇੱਕੋ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਰਕਮ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਦਲੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ? ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ? ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਹੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤੂ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ੁਰਬਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਿੱਲਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.