ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਉਥੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ 1950 ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸੰਬੰਧ 1992 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸਲਾਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਧਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ ਪਰਤਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂ ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਖਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਟੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਔਟੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਲਸਤੀਨ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 1948 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਯਹੂਦੀ ਫਲਸਤੀਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਸਨ। ਯਹੂਦੀਵਾਦ (ਜੁਡਾਇਜ਼ਮ) ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਜ਼ਹਬ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਾਈ ਮੱਤ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਿਐਨਿਟੀ) ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਫਿਰ ਇਸਾਈ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਯੂਰਪ ਜਾ ਵੱਸੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ 1948 ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਰਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਪਿੱਪਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਲੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਝੜਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਕਰ ਕੇ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 41 ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1962 ਦੀ ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਜੰਗ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਰਪੂਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਬਰਾਕ-1 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਾਂ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਪਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਜਾਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਧੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਉਪਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਮਾਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਯਹੂਦੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ‘ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਡਲ’ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਟੇਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਜਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਨਾਜੰਗੀ-ਗ੍ਰਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਦੇ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਯੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਮ ਕਰਕੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚਲੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲ ਭਾਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ 1952 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਕੌਂਸਲੇਟ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 2003 ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਮੌਨ ਪੇਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੇਰੀ ਉੱਪਰ ਆਏ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ।
-
ਜੀ. ਐੱਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ, ਲੇਖਕ
gurditgs@gmail.com
9417193193
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.