ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ,ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1,18,237.90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਖਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਜਮ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਜਟ ’ਚ ਘਾਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਘੇਰਿਆ ਵੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਜਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ’ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹੀ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਨਸੇ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰੂ ਕੋਣ? ਇਸ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣੇ,ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ,ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਜੀਫੇ ਦੇਣਾ,ਸਲਾਨਾ ਖੇਡ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਜਟ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੈਦਾਨ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਧੂਮਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਖੇਡ ਕੇ। ਖੇਡਾਂ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵੀ ਕਰਵਾਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਐਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜੋਨਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੱਲੇਓਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਖੇਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ। ਪਰ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿੱਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨੇ,ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ,ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸਭ ਇਸ ’ਚ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਰਖੜ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ,ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕੈਡਮੀ,ਰੁੜਕਾ ਅਕੈਡਮੀ, ਦਲਬੀਰ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਮਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕਣ।
ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ
98140 02555
-
ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਲੇਖਕ
tiwana.harpinder7@gmail.com
98140 02555
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.