ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖੇਡਣ-ਕੁੱਦਣ, ਫੁੱਲਾਂ-ਬੂਟਿਆਂ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਾੜੇ ਪੜ੍ਹਾਏ-ਲਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਜਿਮ, ਡੰਬਲ, ਪੀ ਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਤੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਬਾਲ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ, ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹਾੜੇ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ; ਇੱਕ ਦੂਣੀ ਦੂਣੀ, ਦੋ ਦੂਣੀ ਚਾਰ। ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਫੱਟੀਆਂ, ਸਲੇਟਾਂ, ਸਲੇਟੀਆਂ, ਕਲਮ-ਦਵਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਗੀ ਲਿਖਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ।
ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਵਿਗਿਆਨ ’ਚ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਕਲਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਨਕ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਸਵੀਂ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 57.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਗਈਆਂ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ (ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ), ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਮੁਫਤ ਕਾਪੀਆਂ, ਪੈਨਸਿਲਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਧਿਆਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਖਰ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣ, ਸਹਿ-ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ,-ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ, ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਿੱਤ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗ਼ਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈ-ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਹੀ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਲੱਖ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਵੀਂ, ਅੱਠਵੀਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਰਣਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਆਖ਼ਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ?
ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ 8,47,118 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 4,25,094 ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਮਿਡਲ) ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ (ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ) ’ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਇਕਤਾਲੀ ਲੱਖ ਤੇਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ) ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੈਂਹਠ ਲੱਖ ਬਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ-ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੀ, ਜੋ ਨੌਵੀਂ-ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਲੱਖ ਬਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ, ਲੱਗਭੱਗ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਵ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਟ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਏਨੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣਮਾਲਾ, ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾ, ਘਟਾਓ, ਜਮ੍ਹਾਂ, ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਂੜੀਦੇ ਪੰਜ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ; ਚੋਣਾਂ, ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ’ਚ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਧਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਅਸਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਨਵੀਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਘਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਬਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.