ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣੀ ਦਫਾ 78 ਦਾ ਨਾਅ ਲੈਣੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਸਾਂ ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ ਕਰਨੀ ਪਊ।
ਬੈਂਸਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾਂ ਨਵਾਂ ਫਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ।ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਮਨਜੂਰੀ ਹਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਵਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਦਫਾ 78 ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਝਗੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦੀ ਦਫਾ 14 ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਨ।ਬੈਂਸਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀ ਬਚਿਆ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੌਰਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਬਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾਂ ਪਊਗਾ।ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਅ ਲੈਣ ਤੋ ਵੀ ਡਰਦੀਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਤੋ ਰੋਕੂਗੀ ਤੇ ਜੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈਦੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨੀਆ ਜਾਣਗੀਆ।ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਸਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਢੁੱਚਰਾਂ ਡਾਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾਂ ਹੀ।ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸਾਂ ਨੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਜੂਰੀ ਨਹੀ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਦਨ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਸਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹਤੋ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਬੈਂਸਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਖੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ।
ਹੁਣ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਰੱਖਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਬੈਂਸਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀ ਹੈ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਬੈਂਸਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ ਕਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ, ਲੇਖਕ
gurpreetmandiani@gmail.com
8872664000
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.