.jpg)
ਜਿਸ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਚੀਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 1978 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਰਗੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰਕ ਜਾਲ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸਦਾ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਛਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸੜਕੀ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਜਲ-ਮਾਰਗੀ ਰੂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ “ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਸੜਕ” (ਵੰਨ ਬੈਲਟ ਵੰਨ ਰੋਡ ਜਾਂ ਓਬੀਓਆਰ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ “ਰੇਸ਼ਮ ਸੜਕ” (ਸਿਲਕ ਰੂਟ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕ ਰੂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
“ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਸੜਕ” ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਡਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ, ਹਾਈਵੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਚੀਨ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਥਲ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਲ ਮਾਰਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭੂ-ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਤੱਕ, ਜਲ ਅਤੇ ਥਲ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ “ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ” ਵੀ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਤਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਸ਼ਿਨਕਿਆਂਗ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਸ਼ਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧੁਰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਗੜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਕੁਰਮ ਦੇ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ ਤਕ ਇਹ ਕੋਈ 3218 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2442 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਤਕ ਤੇਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ 11,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤਕ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਸੜਕ” ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਕਈ ਤੌਖਲੇ ਹਨ ਪਰ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ 14-15 ਮਈ ਨੂੰ ਬੀਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ “ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਸੰਮੇਲਨ” ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਕੋਈ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਨੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ “ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਸੜਕ” ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੌਲਾਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਹੀ ਲੱਤ ਅੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸਮੂਹ (ਐਨ.ਐੱਸ.ਜੀ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਕਸਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਮੋਹ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ?
ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ, ਇਰਾਨ ਦੀ ਚਾਹਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬੀ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਿੱਟਵੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਟਵੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਲਾਓਸ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਆਦਿ) ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸੜਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੜਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਠੋਕਵੀਂ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-
ਜੀ. ਐੱਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ, ਲੇਖਕ
gurditgs@gmail.com
9417 193 193
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.