ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ, ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ (ਆਈ ਆਈ ਪੀ) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 1.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਚ ਲਗਾਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦਾ ਅੱਧ ਪੁਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ 9124 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੇ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 116 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਕਰੋੜ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ 84 ਕਰੋੜ ਪੜੇ੍ਹ-ਲਿਖੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਗਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਾਲੋੋ-ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2001 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2011 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 9.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਆਪਸ ’ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ’ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਪੱਲਸ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਉਛਾਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੱਲ ਜੋੜ (ਵੈਲਿਯੂ ਅਡੀਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਤਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਕੀਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2014 ’ਚ ਚੇਨੱਈ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 8000 ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸ਼ਾਸ਼, ਨੋਮੁਰਾ ਅਤੇ ਜੇ ਬੀ ਮੌਰਗਨ ਅਸੈੱਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਤੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਨੇਕ ਸਟਾਰਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਖ਼ਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਦਮੀ ਬਣਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਜੋਖ਼ਿਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਈ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ, ਜੋ 2017-18 ਵਿੱਚ 18 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ, 2017-18 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੜੇ੍ਹ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆਵੇ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਖੜੋਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.