ਪਿਛਲੇ 41 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਹਾਰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਬੇੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 1976, 1981 ਤੇ 1985 ਚ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਬਾਬਤ ਸਾਲਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਿੰਨੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾ ਜੋਈ ਦੇ ਰਾਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਐਂਤਕੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਤਰੇਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੁੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਹੂ ਡੋਲਣਾ ਪਿਆ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਹਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਪਰ 2017 ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਏਨੀ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚ ਸਿਰਫ ੧੫ ਦਿਨ ਰੈਹ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਏਹਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਕੋਈ ਹਿਲ-ਜੁਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਹਰਕਤ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਵੀ ਹੇ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਹਟ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਲੀਮਸ਼ੁਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਬੀਤੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਡੱਕਾ ਵੀ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਆਗੂ ਸ੍ਰ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁਲਕਾ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸ੍ਰ. ਫੁਲਕਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਆਗੂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਵਿਪ ਸ੍ਰ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਚ ਬਤੌਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਸ ਬਰੱਦਰਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਠੋਕਮੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਬੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਬੈਂਸਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਚ ਗੁੜ ਭੰਨਣਾ ਸੌਖਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਏਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਦੇਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਨਸੋਆਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਹ ਕਰੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਐਮ. ਅੈਲਿਆਂ ਸ਼੍ਰ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆ ਬਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕ ਘੁੰਢੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਵੰਡ ਵੱਲੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਾਤਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਏ ਕਾਰ ਗਲਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਾਰਜੋਈ ਕਰਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ। ਇਹ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਖਾਈ, ਸਦੀਓਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ।
-
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ, ਲੇਖਕ
gurpreetmandiani@gmail.com
8872664000
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.