ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਾ - ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਨੰਗੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨੰਗੇ ਨੇ -
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ " ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ " ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ .ਇਹ ਮਤਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ .
ਇਹ ਮਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਦਨ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ . ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ . ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ . ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ( ਮਲਟੀ-ਨੈਸ਼ਨਲ ) ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ .ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦਾ ਹੈ .
ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ , ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਨੇ .
ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ . ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ , ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗ਼ੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ . ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੀਆਂ . ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਦਾ ਮਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ .
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ "ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ " ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ .
ਲੋਹੜਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਰਾਜ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 26 ਦਸੰਬਰ , 2014 ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ " ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ " ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ . ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਐਮ ਪੀ ਪੀ ( ਮੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ) ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ . ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਤੇ ਜਾਂ " ਗੱਲ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹੇ ਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ .ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਨਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਹੈ . ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰ ਧਾਰੀ ਐਮ ਪੀ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਮੱਲ੍ਹੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ .ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਮੱਲ੍ਹੀ ਪੂਰੇ 18 ਸਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ .
ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ- ਦੰਭੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਗਲੇ ?
ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ . ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ . ਪਰ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ . ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ . ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ . ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਂਗ ਹੀ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ . ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ . ਸਿਰਫ਼ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ . ਇਹ ਸਵਾਲ ਊਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ , ਮੋਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ? ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ? ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ -- ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ -ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਇਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਜੂਨ 2016 ਵਿਚ ਐਨ ਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ . ਇਸ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ 2011 ਵਿਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ .ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਤਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ . ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ . ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ . ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ . ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸੀ .1984 ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ , ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ .
ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਸੀ . ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ? ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨ ਜੀ ਓ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਰਾਹੀਂ 2015 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ .
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮ ਪੀਜ਼ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ? ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬੱਜਰ ਕਸੂਰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ .
ਦਰਅਸਲ , ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਰੀਤ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ . ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਲਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ .
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਰਥ
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ . ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ :
The deliberate killing of a large group of people, especially those of a particular nation or ethnic group.
ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹ , ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ
ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ 1948 ਵਿਚ ਹੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ , ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ :
1-ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਦਾ ਕਤਲ
2-ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ
3-ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਉਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾ ਅਸ਼ਕ ਹਸਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇ
4- ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜੰਮਣ
5-ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ /ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਮਹਾਂ -ਜੁਰਮ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਦਨੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ .ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ 1984 ਡਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ .
11-04-2017
-
ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ, ਸੰਪਾਦਕ , ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਡਾਟ ਕਾਮ
tirshinazar@gmail.com
+91-9915177722
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.