ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 'ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ' ਰਾਂਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੈ,ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੰਤਰੀਆ/ਨੀਤੀ ਘਾੜ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਭਾਂਵੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੂਚੀਆਂ ਉਪਰੋਂ ਹੀ ਆਉਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ/ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਛੱਡੋ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ,ਇ ਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਂਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਦਸ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀਹ ਤਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰੁੱਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਟ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬਣੇ ਓਵਰਸੀਜ ਸੈਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਚਿੰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ! ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਜਾਣ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆ ਰਾਂਹੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ/ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੋਚਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾ(ਮੈਗਸੀਪਾ) ਆਈ.ਏ.ਐਸ/ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਫੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬਜਬਾਗ ਵਿਖਾਕੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਹਾਲਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਡਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਿਆਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਂਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਰਜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ / ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਅਮਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ , ਜਿੱਥੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ/ਵਜੀਰ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਯੂਨਵਿਰਸਟੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਂਵਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਂਹੀ ਕਰਵਾਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਚੇਹਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਪਰ ਰਖਵਾ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਂਹੀ ਹੀ ਐਲਾਨਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਅਰਜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫੀਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਰਦੁਰਾਡੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ “ਇੱਕ ਆਨਾਰ ਸੌ ਬਿਮਾਰ” ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਇੱਕ/ ਦੋ ਭਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਰਜੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਨ ਹੇਠ ਲਿਆਕੇ ਹੁੰਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਸਚਿਤ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਗੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ/ ਉਜ਼ਰਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ / ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਰੱਚੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਤਿੰਨ/ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ/ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਚੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਉਪਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬੋਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਸੌਂਪਣ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਾਰਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ/ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ (ਰਿਟਾ)
ਨਿਊ ਦਸ਼ਮੇਸ ਨਗਰ,
ਮੋਗਾ-142001
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ 9815784100
-
ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਲੇਖਕ
gyankhiva@gmail.com
9815784100
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.