ਮੁੱਦਾ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ ਪੈਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ 'ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ' ਦੀ ਗੁਰਜ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਪੈੜ ਹੀ ਧਰਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਇਹੋ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਰਟ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇਖਣ ਖਾਤਰ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੀ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀ ਮੁੜ- ਮੁੜ ਉਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇਈ- ਜਾਂਦੇ ਓ, ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਸ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਪੱਟੀ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1966 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫਾ 78 ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੂਬੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਖੁਦ ਵੰਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦਫਾ 78 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਫਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਵੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਿਓਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣੋਂ ਇਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਫਾ 78 ਨੂੰ ਭਾਵ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀਆ ਬਾਬਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ 2004 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਦਫਾ 78 ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ। ਸੋ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸੋ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰ ਉਸੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਢਾਲ ਚੱਕੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈਨੀ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੱਟ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਓਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦਰੁਸਤੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਚੱਕੀ। ਸੋ ਸੌ ਗਜ਼ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਵਾਂਗ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ 78 ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦਫਾ 78 ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ, ਲੇਖਕ
gurpreetmandiani@gmail.com
8872664000
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.