ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਭਰਮ ਜਾਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਰਾਜਾਂ; ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜ-ਚਿਰੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ; ਸਿੰਜਾਈ,ਪੜਾਈ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੱਰਥਕ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਗੜ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਾਟਵ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ, ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੇ 1020 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ 15 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ 1020 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਕੁਸ਼ਲ ਭਾਰਤ, ਗ੍ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਸਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੂਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਨਮਾਮੀ ਗੰਗਾ, ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ,ਉੱਜਵਲ ਯੋਜਨਾ, ਉਦੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ। ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ'ਚ ਹੋਇਆ-ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ 'ਸਮਾਰਟ' ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ-ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਰਟ ਹੈ! ਦੇਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਏ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰੋਂ ਆਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ) ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਉਣ, ਕੁਪੋਸਣ ਰੋਕਣ, ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ'ਚ, ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਫਲ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਹਾਲ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 120 ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਸੰਨ 2022 ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏਗਾ?ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਿਖਾਏ ਹਨ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ,ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੜੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਉਨਾ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ, ਪੜਾਈ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਨਾ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੱਢਵਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਪਾਉਣਾ ਸੀ?
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕੀ ਉਹ ਵਫਾ ਹੋਏ? ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਸਮੱਰਥਕ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਿਵੀਪਰਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜ਼ਹਾਲਤ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਬਿਆਨ; 'ਜਬ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਨ ਰਹੇ ਹੈਂ ਤੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?' ਜਾਂ 'ਅਗਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਤੋ ਹੋਲੀ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਕੇ ਦਿਨੋਂ ਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?'ਪਰਜਾਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਧੋਗਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਜਾਤੀਗਤ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਜੁਮਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਭਗਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇਤਾ, ਦਰਜਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਗਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੰਬਲੀਆਂ 'ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗੇ! ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ! ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ! ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ! ਵਰਗੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ; ਵਿਕਾਸ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇਵੇਂ ਜਾਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ! ਰੱਬ ਖ਼ੈਰ ਕਰੇ!
-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.