ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਂਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸਸਤਾ ਇਨਸਾਫ
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਉਦਿਆਂ ਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2015 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮੱਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986, ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਂਹੀਂ ''ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ” ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆ ਵਲੋਂ ਲੁਭਾਉਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਂਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਦਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਂਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਸਤਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕੇਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ 150 ਦਿਨ ਤਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਦਿਨ ਹਨ,ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤੀ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਂਹੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਜਵਾਬ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਂਵੇਜਾਂ ਸਮੇਤ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਤਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ / ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਕੌਂਸ਼ਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸੁਲਝੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਫ਼ੋਰਮ ਪਾਸ ਹੋਣ । ਫ਼ੋਰਮ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਹਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਗੁੰਜਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਤਕ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਤਜਵੀਜ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਥੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵਾਜ਼ਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਾਦਾਨਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਣ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਫੋਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਖੱਜ਼ਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਚਤ ਮਾਨਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ /ਐਡੀਸਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸਨਜ ਜੱਜ ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁੱਦਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ' ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ 'ਪ੍ਰਧਾਨ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰਾਜ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਂਨ, ਰਾਜ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ 'ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਂਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਫ਼ੋਰਮ/ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੋਰਮ' ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ' ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਕਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਾਂ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਕੌਂਸ਼ਲਿੰਗ ਪੈਂਨਲਾਂ ਦੇ ਗੱਠਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਮਰਾਠੀ, ਤਿਲਗੂ, ਆਸਾਮੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਤਾਮਿਲ, ਕੰਨੜਾ,ਮਲਿਆਲਮ,ਗੁਜਰਾਤੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਚਾਹੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰ- ਕਮ - ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ/ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ੋਰਮਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਆਪ ਪੇਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਦੀ ਹੈ । ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫ਼ੋਰਮ, ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ,ਕੌਮੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਡੈਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਮੇਸਾ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ / ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦੋ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯੋਗ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ੋਰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 20 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸਨ ਅਥਾਰਟੀ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਕੌਂਸ਼ਲਿੰਗ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿੰਨ/ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਂਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੇਵਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੈਸਨਜ ਜੱਜ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਰਜੀਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ/ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ /ਅਰਧਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਰਾਂਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਆਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ 18000 ਰੁਪੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ 35000 ਰੁਪੈ ਬੱਝਵਾਂ ਮਾਣਭੱਤਾ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਾਇਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਖ੍ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸ਼, ਕਮੀਂ, ਊਨਤਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਲਖੁਆਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਦਲੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸ਼ਾਨ ਬਰਦਾਸਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਪੇਸਾਵਾਰ ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲਾਲਚਵਸ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਕਰੇਤਾਂਵਾਂ , ਫਰਮਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾਂ ਖ੍ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੇਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸਾਹਿਤ ਵਾਜ਼ਬ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ/ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਮਮੂਲੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਵਸਤਾਂ 'ਵੱਧ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਲਿਖਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ' ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਂਰਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ/ਰਾਜ/ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ''ਨਾ ਲਾਭ ਨਾ ਹਾਨੀ” ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਾਜ਼ਬ ਫੀਸਾਂ ਨਿਸਚਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਤਕ ਕੇਵਲ 500 ਰੁਪੈ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸ਼ਲਾਂ ਰਾਂਹੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 'ਜਾਗੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਜਾਗੋ” ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ(ਰਿਟਾ)
ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਫ਼ੋਰਮ
ਨਿਊ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਗਰ,
ਮੋਗਾ-142001
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ 9815784100
-
ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ(ਰਿਟਾ)
gyankhiva@gmail.com
9815784100
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.