ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਾਰਾ ਬਾਂਕੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੇ 'ਗਰੀਬ ਬਨਾਮ ਅਮੀਰ'ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਵਿਮੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਗਰੀਬਾਂਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 'ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ' ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕਾਈ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ.) ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਈ ਵੇਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਿਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ (ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ) ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠਾਰਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਖੁਲੇਆਮ 'ਕਿਰਤੀ ਸੁਧਾਰ' ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ 'ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਜ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ। ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਰਵਜਨਕ ਉਪਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਸਤਾਵਿਤ ਕਿਰਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ (ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੱਢਣ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁਹਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਸਹਾਨਭੂਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹਾਨਭੂਤੀ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨਟੋਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਗਿਠਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਿਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ 'ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇਹਨ। ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਕੁਲ ਖਰਚ ਵਿਚ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਣੀ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰਚ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਖਰਚ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਖਰਚ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਅਸਲ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਿਠਤ ਖੇਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੈਰ ਸੰਗਿਠਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਦ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਡਿਡ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਬਰਾਂਡਿਡ ਨਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੰਤਰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਿਰਤੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਸੰਗਿਠਤ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਸੰਗਿਠਤਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ, ਨਿਯੋਜਤ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਿਠਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੋਜਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਾਅਨੇ ਵਿਚਨੋਟਬੰਦੀ, ਡਿਜ਼ਟਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਗਿਠਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਿਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਖੇਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਨਭੂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਕੀਨਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਨਦ ਰਹੇ ਕਿ 2008 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਬੌਧਿਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਸੰਗਿਠਤ ਖੇਤਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਿਠਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੋਟਾਲੇ ਵੱਡੇਅਤੇ ਸੰਗਿਠਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 4.4 ਕਰੋੜ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਨਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਮੁੱਖ 20 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦਾ। ਗੈਰ ਸੰਗਿਠਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਤੇਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਗੈਰ ਸੰਗਿਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਮੂਲ ਲੇਖਕ – ਐਮ.ਕੇ. ਵੈਣੂ
ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ - ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.