ਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਇਕ ਸ਼ਲਾਂਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ ਇਹੋ ਸਾਰੇ ਮਕਸਦ ਸਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ।ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਾੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰਨਗੇ ਹੀ।ਜੇਕਰ ਮਾੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਸਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ? ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਸੀ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 14.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਅੱਜ ਵੀ ਹਫਤੇ ਵਿਚ 24000 ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰਜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਟੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਨਜਰ ਆਈ।ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ 'ਕਾਲੇ ਧਨ, ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ।ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੱਜੂਪੁਰ ਹੈ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਟੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ।ਪੈਲੇਸ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕਣ ਦੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਸਮਝੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ।ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਡੋਲੀ ਉੱਠਣੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਧੀ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠੀ।ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਸਿੱਧ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੇ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।।ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸੋਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੁਝੰਲਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਬੈੋਿਕੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਭਿੱਜ ਰਹੇ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।ਨੋਟਬੰਧੀ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਰ ਜਰੂਰ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸਟਾਕ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਰੰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਬੈਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਅਲੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰੰਸੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀੂ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਉਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕਦਮ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇ ਸਕਦਾ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਨਜਾਇਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਜਬਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ? ਨਹੀ ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੋਈ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ, ਰੋਜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਪਿਆ।ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ 6ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀ ਬਾਕੀ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ਲਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਜਿਹੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਰਾਂਹੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪੇਡੂਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।ਪਂੇਡੂ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਕਦੀ ੳੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਪੜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲਘੂ-ਉਦਯੋਗ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਸ਼ਲਸ ਨਿਜਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਬਾਜਾਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਨਕਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਕਦੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।ਬੇਸ਼ਕ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 2020 ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ 89 ਫੀਸਦੀ, ਕੇਨੇਡਾ 'ਚ 90 ਫੀਸਦੀ, ਫਰਾਂਸ 'ਚ92 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ 93 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਥੇ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਕਦੀ ੳੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।ਉਦਹਾਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਨਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੇਗੀ ਜੇਕਰ ਪੈਦਾਵਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨੱਪਿਆ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਖੁਦ- ਕਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।ਭਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸ਼ਲਸ ਦਾ ਕਦਮ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਿਆ।ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ - ਕਦਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀ ਰਹੀ ਭਾਂਵੇਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਫਰਮ ਪੇ.ਟੀਐਮ, ਮੋਬੀਕਵਿਕ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜੈਨ ਵਰਗੇ ਈ -ਵਾਲੇਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨਾਂ ਜਰੀਏ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਂਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕਦਮ ਭਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਕੈਸ਼ਲਸ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾੳਣ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦਮ ਜਬਰਦਸਤ ਬਰੇਕ ਲਗਾ ਕਿ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਂਗੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਘੱਟਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਘੁਣ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਲੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕਦਮ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਡਾ.ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ (8195805111)
-
ਡਾ.ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਲੇਖਕ
barnal67@gmail.com
8195805111
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.