ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਵੇਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹਨ ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਟਕਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਜੋੜ-ਤੋੜ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁਗਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਖਾਤਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚਲਾ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 1985 ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 52 ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ, ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ, ਜਿਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਇੰਜ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਗਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ‘ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ’ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 30 ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮੈਂਬਰ ( ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ) ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 59 ) ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਉ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 55 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ 47 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 15 ਸੀਟਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, 15 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। 55 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 4 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ 15 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ 15 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮੈਂਬਰ ( ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ) ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ 10 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਗਵਾਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ“ਵਿਲੀਨਤਾ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 47 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੀਨਤਾ ਲਈ ਲਲਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਮ ਘੁਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ‘ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਪ’ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ? ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਕਿਉਂ ਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇ ? ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਘੁਬਾਇਆ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇ ਘੁਬਾਇਆ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਬਚੀ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਜੇਤੂ ਸੀਟ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅੱਜਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 1967 ਤੋਂ 1971 ਦੌਰਾਨ, ਕੋਈ 142 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 1900 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਹੁਣ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ, ਇੰਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੀ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਈਮੇਲ : gurditgs@gmail.com
ਪਿੰਡ : ਚੱਕ ਬੁੱਧੋ ਕੇ
ਤਹਿਸੀਲ : ਜਲਾਲਾਬਾਦ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ( ਪੰਜਾਬ )
-
ਜੀ. ਐੱਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ, ਲੇਖਕ
gurditgs@gmail.com
9417193193
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.