ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮ, (ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਯੂ ਬੀ ਆਈ), ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ(ਯੂਨੀਵਰਸਲ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ।
ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸ਼ਰਤੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਪਰਖਿਆਂ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਇੱਕਸਾਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹਰ ਬਾਲਗ, ਬੱਚੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂਅਮੀਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਮੂਲਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣੇਜਿਹੇ ਇੱਕ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾ ਸਰਬ- ਵਿਆਪੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ ਡੀ ਐੱਸ) ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ) ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਛਾਂਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਦੇਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਉੱਤੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਨਾਨ-ਮੈਰਿਟ ਸਬਸਿਡੀ (ਇਹੋਜਿਹੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ) ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਫਾਰਗਨ (ਉਦਯੋਗ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ), ਜੋ2016-17 ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਗੇ?
2012 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 5-10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਬੀ ਆਈ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਨ•ਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 2.6 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣਾਂਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 6000 ਰੁਪਏ ਮਾਤਰੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ 6000 ਰੁਪਏ ਨਵ-ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਤੁਲਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਝ ਆਬਾਦੀਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਕਲਾਂਗ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਇਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ) 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀਪਾਲਣਾ-ਪੋਸਣਾ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ•ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ 16000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਮਸਾਂ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਕਾ-ਕਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸਦੇ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰ•ੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾਸਾਧਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂ ਬੀ ਆਈ (ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ) ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਮਨਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪੀ ਡੀ ਐੱਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਝਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.