ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਜਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੱਜਟ 'ਚ ਰੱਖੀ ਰਕਮ 'ਚ ਚੌਵੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 48000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 47499 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 501 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚਵਾਧਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਕਮੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ
ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚੰਭਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤ ਇਸ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ, ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਵਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 0.5ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ (ਯੂ ਬੀ ਆਈ, ਭਾਵ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਲਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਰਿਵਾਇਤ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਬੱਜਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰੇਲ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਹਿਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ 1,28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਜਟ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਰੇਲਵੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਜਟ 'ਚ ਇਸ ਮੱਦ ਲਈ 30,000 ਕਰੋੜਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੱਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੱਦਾਂ ਬੱਜਟ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਜਟ ਦਾ 8 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਬਸਿਡੀ 1,30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 27500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੰਜ ਕਰ ਕੇ ਬੱਜਟ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਮੱਦਾਂ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਬੱਜਟ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ
ਬੱਜਟ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਘਾਟਾ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ।
ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ 3.5 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 6043 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀਮੱਦ ਲਈ 20755 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੁਦਰਾ ਬੈਂਕ ਲਈ 1040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਸਮੇਂ 45 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਣ ਲਈ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ 100 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂਸਿਰਫ਼ 25 ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਰਗੈੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 55 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੇਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੀਮ 'ਚ ਮਿੱਥਿਆ ਟਾਰਗੈੱਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਕਰੋੜਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਟਰੇਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਟੀਚਾ 3.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਲੋੜ 85000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 45 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਬੱਜਟ ਹੈ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇਔਰਤਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ?
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸੋਕੇ ਨੇ ਮਾਰ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਵੇਰ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਜੋ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਗਈ। ਉੱਪਰੋਂ ਬੱਜਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਹੀ ਕੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ।
1. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2017-18 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
2. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 9.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਇਸ ਵਰੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ।
3. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 13240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2016-17 ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2017-18 ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏਹੈ। ਤਦ ਫਿਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
4. ਸਾਲ 2016-17 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 13,822 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 15300 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
5. ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 13240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 26.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪੈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ।
6. ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ 2016-17 ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਪਸ ਫ਼ੰਡ ਨਾਬਾਰਡ ਕੋਲ ਲੰਮੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 2017-18 ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਪਸ ਫ਼ੰਡ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਿਸ਼ਨ ਅਨਤੋਦਿਆ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ। 50,000 ਗ਼ਰੀਬ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ-ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬੱਜਟ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 48000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ 2016-17 ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 47400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ 501 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਕੇਸ ਅਧੀਨ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 80000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਨਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜੋ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਯੂ ਬੀ ਆਈ, ਭਾਵ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਮਦਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ?
-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.