ਦੋਸ਼ਾਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ, ਵਿਅੰਗ-ਬਾਣਾਂ, ਚੁਟਕੁਲਿਆਂ 'ਚ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਮੁੱਦੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਲੋਪ ਗਈ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ,ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ! ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਚੋਣ-ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੋਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡ-ਘਿਉ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸ਼ਗਨ, ਬੁੱਢਿਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਲੈਪ-ਟਾਪ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਗਭੱਗ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 'ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਅਦੇ ਭਰਪੂਰ' ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ ਛਾਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਧਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਵਾਲਾ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਵਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਮਾਂ? ਕਿੱਥੇ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ? 'ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਲਿਖ-ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ...'। ਕਿੱਧਰ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੱਦਰ-ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਮਨੁੱਖੀਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ?
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਵੀ ਸੁਸਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲਚਾਲੇ ਪਾ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਬਚਦੇ-ਖੁਚਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਚੈਲਿੰਜ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਵਾਇਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵੀ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੈ? ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਹੈ? ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੇਰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਾ-ਕਾਬਲ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਰ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ? ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰਕਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਾਂ ਤਕੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਤੁਲਤ ਵਿਕਾਸ ਤਦੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਲਿਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਰਵੇ-ਸਰਵਾ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਇਹ ਤਿੱਕੜੀ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ-ਸੱਤਹੀਣ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈਇਹ ਤਿੱਕੜੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆਦਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ-ਸ੍ਰੋਤ ਬਣਨ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰ ਸਕਣ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੁਦਰਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਾਪੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਨਗੇ, ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰਾਜ 'ਚਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਧੜਾਧੜ ਪਬਲਿਕ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹਨ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜ-ਚਿਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ; ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਚਾਟੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ,ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਜਿਆ-ਪੁੱਜਿਆ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ; ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਰੇਤਾ, ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਨਸ਼ਾ, ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੱਗਲਰਾਂ, ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 'ਗੰਭੀਰ ਸੋਚਾਂ' ਦੀ ਚੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗੀ? ਕੀ 'ਸੋਚਵਾਨ ਕਲਮਾਂ', ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ, ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣ, ਨਸ਼ੇ-ਪੱਤੇ, ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਸੱਚ ਦੀਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੁੰਝਿਆ ਵੇਲਾ ਕੁਵੇਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.