ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰਿਫਰੈਂਡਮ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੇਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਜਾ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਚਿਲੀ ਬਨਾਮ ਬੋਲੀਵੀਆ (2016) ਅਤੇ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ (2015) ਸੀ।
2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
1966 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1976 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1981 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 'ਇਕੋਨੋਸਾਈਡ' ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਅਾਲ ੲਿੰਡੀਅਾ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ੍: ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਾਲ ੲਿੰਡੀਅਾ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਸ੍: ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਵਾਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ , ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ।
'ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2017' ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੇਗ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਟਰ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਵੋਟਿਗ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
-
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਲੇਖਕ
karnail1990@gmail.com
na
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.