ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 2007 ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2007 'ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ 403-ਮੈਂਬਰੀਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮੱਤ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਨ 2012 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ 328 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਅਤੇ 80 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਪਣੀਪਹਿਲੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਸਪਾ ਨੂੰ 30.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 16.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 25.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਹੋਏ, ਪਰ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ'ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 29.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਕੋਲ 25.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪਾ ਨੂੰ 22.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ 19.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 328 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹੀ।
ਰੌਚਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਪਾ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸਪਾ ਦੇ 36 ਮੈਂਬਰਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸੰਨ 2007 ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸਪਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 2014ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 71 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇਗੀ?
ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 403 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 7.7 ਕਰੋੜ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 6.3 ਕਰੋੜ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਕੁੱਲ 14.05 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 59.4ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 222 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 5839 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਓ ਬੀ ਸੀ (ਯਾਦਵ, ਲੋਧੀ, ਜੱਟ, ਕੁਰਮੀ, ਆਦਿ), 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ, 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀਠਾਕਰ, 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਸ਼ਿਆ, 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਿਆਗੀ, ਆਦਿ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 19.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ 0.18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸਾਈ ਹਨ। ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਵੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦੀਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਬੀ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ 110 ਸੀਟਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 159 ਸੀਟਾਂ, ਸਪਾ ਨੂੰ 114 ਸੀਟਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 12 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੰਗੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਨੀ ਚਿਤਵ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂਵਾਲੇ ਦਿਨ 11 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1,92,14,236 ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਬਸਪਾ, ਆਪ, ਭਾਜਪਾ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ,ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ), ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ), ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਿਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ'ਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭੇਤ-ਭਰੀ ਚੁੱਪ ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਹਰੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ, 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ-ਪਰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੇ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਨਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) 54 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ, ਭਾਜਪਾ 12 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 46 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ 34.59, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 7.15 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 39.92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜਉਨਤਾਲੀ ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 78.20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 4, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 4, ਕਾਂਗਰਸ 3 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਜਨਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਪੋਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 30.40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 33, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 20.30, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 8.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਇਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 'ਆਪ' ਨੂੰ 34 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ, 7ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਦੂਜਾ ਅਤੇ 73 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚੌਥਾ ਥਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖ, 38.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ, 1.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ, 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਸਾਈ ਅਤੇ 0.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, 31.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਸ ਸੀ ਅਤੇ 21ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ, ਭਾਵ 57.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਤਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ, ਨਸ਼ੇ, ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਰ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 10 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ 21 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 9 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ।ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਲ 2012 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਥੋਂ ਮਨੋਹਰ ਪਾਰਿਕਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਇਥੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪਰਸੇਕਰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਹਨ।
ਗੋਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਇਥੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੁਝਾਣ ਆਮ ਵੇਖਣਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨੇ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹਾਲੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪੱਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਵੇਰ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਥੋਂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਮਾਫੀਆ, ਕੈਸੀਨੋ ਮਾਫੀਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਉਠਾਏਗਾ ਅਤੇਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਥੇ ਚੋਣਾਂ 4 ਮਾਰਚ 2017 ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਥੇ ਉਕਰਾਮ ਲਿਬੋਬੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ 47 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 5 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਰ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ), ਮਨੀਪੁਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਵੀ ਚੋਣ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਨਿੱਤਰੇਹੋਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਕਰਾਮ ਲਿਬੋਬੀ ਸਿੰਘ ਚੌਥੀ ਵੇਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਗਤੀਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਹਿੱਤ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜਾ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਥੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ।
ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
73 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀ ਅਤੇ70-ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 32 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 31 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਪਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਜੈ ਬਹੁਗੁਣਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਉਪਰੰਤ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ 2014 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਫਿਰ 9 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਉਲੱਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਜ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2000 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ,ਭੁਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ, ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਲ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਮੁੱਲ 10,98,882 ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 4.57 ਲੱਖ ਵੋਟ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 5.49 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 92 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲ 1,03,756 ਹੈ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.