ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਤੋਰ ਵਾਹਵਾ ਤਿੱਖੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖੋ : ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਧੜਾਧੜ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨਾਜ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ 'ਆਮ' ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ 'ਮੈਡੀਕਲ ਟੈੱਸਟ', 'ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ' ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲੇ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਕੋਹ ਨਾ ਚੱਲੀ ਬਾਬਾ ਤ੍ਰਿਹਾਈ' ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ 'ਆਮ' ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹਵਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਹ 'ਬਖਸ਼ੀਸ਼' ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਅਨਾਜ ਹਥਿਆਉਣ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਇਹ 'ਨੀਲਾ' ਕਾਰਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੌਖ ਰਹੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਹਾਕਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ, ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਭੱਗ 100 ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ-ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕਿਧਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਓਨੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਹੁਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ 'ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ', 'ਮੈਂਬਰੀਆਂ' ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ, ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ 'ਕਾਲੇ' ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਮੇਤ ਡੀ ਸੀ, ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਘਾਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਤੋਰ ਮੱਠੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ, ਬਿਆਨਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਦਸਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਰਚੇ 'ਚ ਵਧਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਬੋਝ ਆਖ਼ਿਰ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਕਿਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਕਾਰਾਂ, ਹੂਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟਦੀਆਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੇਵਜਾ, ਬੇਤੁਕੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲ ਬੱਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਥੱਕ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਢੋਲੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22000 ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਸਤਨ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨਾਂ 'ਚ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਐੱਸ ਸੀ/ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੀ; ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੁਗਤਾਂ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ; ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ, ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਦਕਾ ਉਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨਾਂ ਉਦਘਾਟਨਾਂ, ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੇ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਇਸ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ; 'ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ' ਸਮਝ ਕੇ?
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਫ਼ਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਕੱਚਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਉਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਰ ਫਿਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਏ। ਇਸ ਜਿੱਤ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ ਛਾਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ-ਖੁਸ਼ ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੇਤਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਤਾਂ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਲੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ 'ਆਪਣਿਆਂ' ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ, ਬੇਤੁਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
gurmitpalahi@yahoo.com
9815802070
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.